चुरे संरक्षण समितिको विरोध गर्दै दाङमा प्रर्दशन

दाङ, २६ मंसिर । सरकारले घोषणा गरेको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार दाङका वन उपभोक्ताहरुले लमहीमा विरोध प्रर्दशन गरेका छन् ।
चुरे क्षेत्रलाई वन ऐन २०४९, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ र जलश्रोत ऐन २०४९ अनुसार स्थानीय समुदायले वर्षौदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा सरकारले विकास समिति अन्तर्गत चुरे वातावरण क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै विरोध स्वरुप प्रर्दशन र जनसभा गरिएको हो ।

जनसभालाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश कार्कीले चुरे वातावरण संरक्षण घोषणा गरि सरकार वन उपभोक्ताहरुमाथि निरंकुश बन्न लागेको बताउनुभयो ।

जनसभामा गाउँ विकास समिति महासंघका महासचिव भीम ढुङ्गाना, सामुदायिक वन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक घनश्याम पाण्डे, हिमवन्ती नेपालकी अध्यक्ष रमा आलेमगर लगायतका वक्ताहरुले प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको पहुँच स्थापित गर्न माग गर्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरे ।

सभामा बोल्ने अधिकाँश वक्ताहरुले सरकारी घोषणाले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५० लाख जनता र हजारौं वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी तथा सिंचाई जलउपभोक्ता समूह र समुदायमा आधारित प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन गर्ने समुदायको प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकार कटौती भई यस्ता समूहहरु गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको बताएका थिए ।

सरकारले गत असार २ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १० बमोजिम राष्ट्रपति चूरे–तराई संरक्षण विकास समिति अन्तर्गत चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । चुरे क्षेत्रमा तराईका ३६ जिल्लाको  कूल भू–भागको १२.२७ प्रतिशत क्षेत्रफल पर्छ ।

घोषणाको लगत्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका २० वटा जन संगठनहरुले साझा रुपमा आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

पहिलो चरणको आन्दोलन पुसको पहिलो सातासम्म देशका दुई दर्जन जिल्लामा जनसभा गर्ने रहेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम हिजोदेखि शुरु भएका हुन् ।