पत्रकार थापाका हत्यारालाई न्यून सजाय, सबैलाई रिझाउने गरी फैसला: एड्भोकेसी

काठमाडौं, २१ मंसिर । दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम कैदको सजाय सुनाउँदै दैलेख जिल्ला अदालतले आइतवार फैसला सुनाएको छ ।

दैलेख जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले ५ जना अभियुक्तहरुलाई १ बर्ष देखि २ बर्षसम्म कैद हुने फैसला सुनाएको हो ।

फैसला अनुसार अभियुक्तहरु निरक बहादुर घर्ति, हरिलाल पुन मगर र जयबहादुर शाहीलाई दुई बर्ष कैद सजाय तोकिएको छ भने घटनामा उपस्थित भई लास गाड्नमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बयान दिएका लक्षीराम घर्तिमगरलाई एक बर्ष ६ महिना मात्र कैद सुनाइएको छ । यसैगरी अभियुक्त बीरबहादुर केसीलाई एक बर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।

फरारी अभियुक्तहरु बम बहादुर खड्का (मुक्ति), बम बहादुर खड्का (अरुण), केशव खड्का र भक्तिराम लामिछानेको मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने फैसला सुनाइएको छ । सरकारी तवरबाट मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धि महतको १३(३) बमोजिम सजायको माग दाबी गरिए पनि फैसला गर्दा ऐ १७ नं (३) नम्बर बमोजिमको आधार लिई पक्राउ परेका अभियुुक्तहरुको हकमा न्यून सजायसहित फैसला सुनाइएको छ ।

दैलेख जिल्ला अदालतले मंसिर १५ गतेको लागी मुद्दाको सुनुवाई हुने दिन तोकेको भए पनि मुद्दाको गाम्भिर्यतालाई हेरी दुवैतर्फका कानुन ब्यवसायीहरुको लिखित बहस नोट माग्नुका अलावा दिनभर बहस सुने पश्चात न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले २०७१ मंसिर २१ गते मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउने जानकारी गराएका थिए ।

अनुसन्धान अधिकारी समक्ष घटनाका प्रत्यक्षदर्शी चन्द्रबहादुर घर्तिमगर र बलबीर रामजालीले सबै ९ जना अभियुक्तहरुले लाठी मुक्का र लौराले कुटपिट गरि बोल्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको कुरा देखेको भनी बताएको र अभियुक्त मध्येका लक्षीराम घर्तिमगर, निरकबहादुर घर्तिमगर र बीरबहादुर केसीले आफूहरु घटनास्थलमा उपस्थित भई खाल्डो खनी गाड्नमा सहयोग पु¥याएको भनी बयान गरेको अवस्थामा अदालतले न्यूनतम कैद तोकी गरेको फैसलाले पीडितको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ । तत्कालीन सरकार प्रमुख बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानकोे ठाडो हस्तक्षेपका बाबजुद पीडित र अधिकारकर्मीको अथक प्रयासबाट अभियोजन तहमा पुगेको प्रस्तुत मुद्दामा पहिले घटनाको प्रत्यक्षदर्शीको रुपमा बयान दिएका सरकारी साक्षीहरुको उचित सुरक्षा र संरक्षण गर्न नसकेकै कारण सरकारी साक्षीहरु ‘होस टाईल’ भई मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिएका समाचारहरु तत्कालिन अवस्थामै सार्वजनिक भएका थिए ।

मुद्दाका अभियुक्त लक्षीराम घर्ति लगायतका केही अभियुक्तहरुले घटनास्थलमा आफू लगायत सबै अभियुक्तहरुको संलग्नता रहेको पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई गाड्नमा सहयोग पु¥याएको भनी बयान गरेको र सरकारी तवरबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुनु पर्ने मागदावी गरिए पनि अदालतले न्यून सजाय सुनाइनुले पीडितहरुको न्यायमा अझै सहज पहुँच छैन भन्ने देखाएको मुद्दामा कानुनी सहायता प्रदान गरेको एड्भोकेसी फोरम नेपालले जनाएको छ । तथ्य प्रमाण हुँदा हुँदै पनि सबै पक्षलाई रिझाउने आशयका साथ न्यनूतम सजाय तोकि फैसला आउनुले देशभित्रै सहज तरिकाले न्याय पाउने कुरामा अझै धेरै तगाराहरु रहेको संकेत गरेको फोरमको धारणा छ ।

बिगतको द्धन्द्धकालको मुद्दा बर्तमान फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तरगत हेर्न नमिल्ने तर्कहरुका बीचमा आएको यो फैसलाले एक खालको सन्देश दिएता पनि पीडितले देश भित्रै न्याय पाउन धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखाएको एड्भोकेसी फोरमबाट जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

मुद्दामा सुरुदेखि नै एडभोकेसी फोरमले कानुनी सहयोग पुर्‍याउँदै आएको थियो । अन्तिम सुनुवाईका क्रममा पनि एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतमले बहस पैरवी गरेका थिए । बहस पैरवीका क्रममा एमाओवादीका सभासद्का साथै जिल्ला नेताहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । दर्शकदीर्घामा खचाखच भरिएको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा डेकेन्द्रराज थापाको कर्तब्य ज्यान मुख्य रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ०७१ आकर्षित हुने वा नहुनेमा र बिषेश ऐन आइसकेको अवस्थामा सामान्य कानुन अन्तरगत मुद्दा हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बिषयमा बहस केन्द्रित थियो । यसै बिषयलाई लिएर न्यायाधीशले एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतमसँग संक्रमणकालिन न्याय र फौजदारी न्यायबीचको सम्बन्ध र नियमित फौजदारी न्याय अन्तर्गत कारवाही गर्दा पीडितले पाउने परिपुरणका बिषयमा बिशेष रुपमा जिज्ञासा राखेका थिए । जाहेरवालाका कानुन ब्यवसायीहरुले बहसका क्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन आकर्षित हुनै नसक्ने भएकाले विद्यमान फौजदारी कानुनको अधीनमा रहेर अभियोग माग दाबी बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । यस्तै संक्रमणकालीन न्याय संरचनाले नियमित न्याय प्रणालीलाई विस्थापित गर्न नसक्ने हुँदा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महल बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा जाहेरवाला तर्फका कानुन व्यवसायीहरुको तर्क रहेको थियो । बन्दै नबनेको आयोग र विवादित ऐनलाई देखाएर पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने जाहेरवालका वकिलहरुको तर्क थियो ।

त्यस्तै, प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीले डेकेन्द्रराज थापा जस्ता सशस्त्र द्धन्द्धकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्नका लागि १२ बुदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको मर्मअनुरुप सरकारले “विशेष ऐन” ल्याएकाले मुलुकी ऐनका आधारमा मुद्धाको कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । द्धन्द्धकालीन घटनाका सन्दर्भमा “विशेष ऐन” लागू हुने भन्दै उनीहरुले उत्खनन गरिएको लासको डिएनए परिश्रण नगरिएकाले डेकेन्द्रकै हो भनी भनी भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले धेरै कुरामा सत्य अन्वेषण हुन बाँकी रहेकोले यो मुद्धा सामान्य कानुन अनुसार हेर्न नमिल्ने बताएका थिए । बिशेष ऐन आइसकेको अवस्थामा यदि सामान्य कानुन अनुसार मुद्दा हेरिए यो जारी शान्ति प्रक्रिया बिपरित हुने र यसले द्धन्द्ध चर्काउन मद्धत पुर्‍याउने जिकिर समेत अधिवक्ताहरु केदार गुरागाई, एकराज भण्डारी, भोजराज सुवेदी लगायतका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए । माओवादीलाई कमजोर बनाउन र डलरको खेती गर्ने निहित उद्देश्यले मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको आरोप समेत गुरागाई र सुवेदी लगायतका अधिवक्ताहरुले लगाएका थिए ।

डेकेन्द्रराज थापको कर्तब्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्रका लक्षीराम घर्तिमगर, निरकबहादुर घर्तिमगर, बीरबहादुर केसी, हरिलाल पुन, जयबहादुर शाही, अरुण भन्ने बमबहादुर खड्का, मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का, भक्तिराम लामिछाने समेत ९ जना उपर अपराध गरेको अभियोग दावी लिइएकोमा बमबहादुर खड्का “मुक्ति”, बमबहादुर खड्का “अरुण”, केशव खड्का र भक्तिराम लामिछाने फरार छन् । यस्तै, जयबहादुर शाही, हरिलाल पुनः सर्वोच्चको आदेशपछि २१ साउनमा सादा तारेखमा रिहा भएका छन भने लक्षीराम घर्ती, वीरबहादुर केसी र निरकबहादुर घर्ती गरि ३ जना पुर्पक्षका लागी कारागार कार्यालय दैलेखमा थुनामा रहेका थिए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट यसो भन्छन् :

पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या सम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलामा ५ जना अभियुक्तहरुका सन्दर्भमा भएको कैद सजाय अत्यन्तै न्यून भयो । माग दावी अनुसार नभएकोमा सन्तुष्ट हुने अवस्था भएन । सरकारवादी मुद्दा भएकोले यसमा पुनरावेदन जाने अपेक्षा छ ।

मुख्य अभियुक्त ४ जना फरार रहेकोले मुल्तवीमा राखिएको छ । उनीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी अदालतमा प्रस्तुत गर्नु सरकार र सुरक्षा निकायको दायित्व हो । यसमा उदासिनता देखाइएको छ । उनीहरुलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याइयोस् ।

यो मुद्दा अदालतमा जाने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानबाट मुद्दा नलैजान तीब्र दवाव दिइएको र मुद्दा चलिरहँदा पनि कतिपयले यस्ता मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मात्र हेर्नुपर्ने अडान राखिरहेको सन्दर्भमा सामान्य फौज्दारी न्यायप्रणाली अन्तर्गत नै यो मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

यसले द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका यस्ता मुद्दा सामान्य फौज्दारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत हेर्न मिल्ने देखियो ।