काठमाडौँ, ११ माघ । नेकपा (एमाले)ले अहिलेको सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्ने बताएको छ । पार्टी कार्यालय धुमबाराहीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले सरकारले बुधबार गरेको ६५ वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय सस्तो लोकप्रियता र गैर जिम्मेवार भएकाले नयाँ सरकारले यसको पुनर्विचार गर्ने बताएको हो ।
सो पत्रकार सम्मेलनमा काम चलाउ सरकारलाई दुरगामी निर्णय गर्ने अधिकार नभएको एमालेले बताएको छ । हिजो सामान्य सुधारको काम गर्दा ढुकुटी सकियो भन्ने काँग्रेसले अहिले सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्तो काम गरेको एमाले बताएको छ ।
विना मुल्याङकन गरिएको यो निर्णय देशलाई बोझ पु–याउने निर्णय भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताए । अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको बेला यस्ता निर्णय गरेरे झन् अप्ठेरोमा पार्ने काम सरकारले गरिरहेको उनले बताए । यस्तो कार्य राज्यकोषको दुरुपयोगको प्रयोजनबाट प्रेरित भएको उनले बताए ।
भूकम्पपीडित तथा बाढीपहिरो पीडितहरुलाई दिने भनिएको करिव ९० अर्ब दायित्व थपिने अनुदान वृद्धि समेत सदाशययुक्त नभएको एमालेको दाबी छ । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, पुनर्निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा पठाउने र यतिबेला आएर बिना कुनै मूल्याङ्कन, मापदण्ड र समयतालिका अनुदान वृद्धिको कुरा गर्नु सस्तो लोकप्रियताको र प्रचारमुखी काम मात्रै एमालेले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनावश्यक काम वदनियतपूर्ण ढंगले भएको उसको दाबी छ । उमेर हद हटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न भइरहेको तयारी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न नभई निश्चित व्यक्तिहरुका निहित स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
















प्रतिक्रिया