के छ राष्ट्रपति तयारी ? के–के भयो शितलनिवासमा ?

काठमाडौं , ११ पुस । सरकार छाड्नुअघि आफ्ना मानिसलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनेगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तयार पारेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश शितलनिवासमा रोकिएको छ ।

एकल संक्रमणीय प्रणाली वा बहुमतिय भन्नेमा विवाद चुलिएपछि अध्यादेश प्रमाणिकरण हुन सकेको छैन । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजनीतिक परामर्श गरी अध्यादेश प्रमाणिकरणको तयारी समेत गरेकी छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले पद खाली नगर्ने भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिंहदरबार कुर्सी शितलनिवासमा नै अड्कीएको छ ।

अध्यादेशका कारण बढेको गतिरोधका लागि कांग्रेसलगायतका नेतासँग पनि भण्डारीले परामर्श गरेकी थिइन् । ‘तपाईसँग अध्यादेशको बारेमा केही प्राविधिक कुरा पनि उठाएकी थिएँ । त्यसमा पनि अब मैले सोधिरहनुपरेन ।’, प्रधानमन्त्री देउवासँग शितलनिवासमा भण्डारीले भनेकी थिइन् । त्यसअघि देउवाले अध्यादेश संशोधन हुन नसक्ने कुरा राखिसकेका कारणले पुनः जटिलता फुकाउनका लागि अन्य उपाय नभएको बताइसकेका थिए ।

एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली संविधान सम्मतनै भएपनि राष्ट्रिय सभामा आरक्षणको व्यवस्थाका कारण यो प्रणाली अनुसार चुनाव गराउन सम्भव नहुने तर्क गरेका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि अनौपचारिक रूपमा अध्यादेश संविधान विपरित रहेको जिकिर गर्दै आएको थियो । एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली संविधानमै नलेखिएका कारणले अध्यादेश प्रमाणिकरणमा कठिन भएको कांग्रेस नेतासँग भण्डारीले बताएकी थिइन् ।

‘राजनीतिक निकास के कसरी निस्कन्छ? त्यसमा तपाईहरूको धारणा के हो ?’, कांग्रेसका नेताहरूलाई भण्डारीले सुझाव मागेकी थिइन् । देउवाले आफ्नो स्वभाव अनुसार दुई लाईनमै भने, ‘अध्यादेश पास गराएर पठाइदिनुहोस् । सबै निकास निस्कन्छ । म सिंहदरबार छोड्न चाहन्छु, मैले बस्न चाहेको छैन ।’ रामचन्द्र पौडेलले भने कांग्रेसले भनेको मानेमात्र सहमति हुने बताए । पौडेल बोलिसकेपछि बिमलेन्द्र निधिले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीको नेता वा बहुमत सांसदहरूको समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई तपाईंले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो । यति हुँदाहुँदै सवैको सहभागीताका लागि यो कानुन प्रमाणिकरणको कुरा गरेका हौं ।

अहिले सबै कुरा अड्किएको राष्ट्रियसभा गठनको कानूनको अभावमा हो । सहमति नजुटेकाले संसदमा कानून बनाउन सकिएन भनी कांग्रेस नेताले बताएका थिए ।

के छ राष्ट्रपति तयारी ?

राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि कसम खाँदै गर्दा विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिका आधारमा नै निर्णय दिनसक्ने राष्ट्राध्यक्षको प्रण गरेकी थिइन् । उनको कार्यकालभरी विवादमा आउनेगरी कुनै पनि निर्णय भएका थिएनन् । तीन सरकार झेलेकी विद्याको कार्यकालमा हुने निर्णयको जवाफ उनले भन्दा पनि नेताले संसदमा दिनुपर्ने भएकाले विवादका केही काम भएनन् । तर, राष्ट्राध्यक्षको कुर्सी छाड्नेबेला उनलाई विवादमा तान्ने कोशिश भएको छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकेपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएको अध्यादेश प्रमाणिकरण नगरेको विषयमा खासगरी नेपाली कांग्रेसले उनको विरोध गरेको छ भने सोचेर कार्यान्वयन गर्न बामपन्थीले दबाब दिएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित दलका नेतालाई राखेर सहमति बनाएर आउनुहोस् अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्छु भनिसकेकी छन् । तर, दलीय मत विभाजनकाबीच उनलाई पारित गर्न र नगर्न भन्ने दबाब परेको छ । उनी दुविधामा रहेका कारणले राजनीतिक परामर्श जारी राखेकी छन् ।

उनले आइतबार संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपाका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेकी थिइन् । उनले अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटाउन आह्वान गर्दै आएकी छन् ।

सरकारले दुई महिना अघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । एमालेले त्यसको विरोध गर्दै बहुमतीय प्रणाली हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने र अड्काएर राख्न नहुने बताउँदै आएको छ ।