काठमाडौं, ६ पुस । निजी र सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर समान बनाउन वर्षमा दुई पटक मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले गठन गरेको विज्ञ समूहले सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय सरकारमार्फत विद्यार्थीको ज्ञान, सीप, अभिबृद्धि र क्षमताको मूल्याङकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न समूहले सिफारिस गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ समूहले यस्तो मूल्याङ्कनको आधारमा कमजोर विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सुझावमा भनिएको छ, ‘त्यसो नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले सुध्रन सघाउने वा नसिहत दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’
सुरेशराज शर्मा, सुशन आचार्य, बासुदेव काफ्ले, प्रेमनारायाण अर्याल, टंकनाथ शर्मा, विनय कुशियत, युवराज संगौला, लेखनाथ शर्मा, मिनबहादुर बिष्ट, पशुपति रेग्मी, धुव्रराज थापा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल सदस्य रहेको समूहले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोग र कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
विज्ञ समूहले परीक्षा मर्यादित बनाउन किताब हेरेरै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘चोरीलाई ‘मर्यादित चोरी’ मा बदल्न विद्यार्थीहरुलाई भर्ना हुनासाथ अनिवार्य रुपले उद्दरण लेख्ने तथा प्याराफ्रेज गर्ने तरिकाहरू सिकाउनुपर्छ’, विज्ञको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निश्चित उत्तर आउने अहिलेको प्रश्न बनाउने परिपाटी बदलेर व्यवहार, सिद्धान्त, दर्शन र अनुभव मिसाई उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नपत्रहरु लागू गरिनुपर्छ ।’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रुपान्तरित गर्न पनि विज्ञ समूहले सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया