इलाम, ८ मंसिर । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता बनाइएका पीडितहरुका आफन्तहरुले कि सास नभए लास दिन राज्यसँग माग गरेका छन् ।
अधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरमले ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सत्यनिरुपण आयोगको गठन, प्रक्रिया र यसले गर्नुपर्ने काम’ विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका तथा घाइते भएकाका परिवार वा व्यक्तिलाई न्याय, परिपुरण र पीडकलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित रूपेश शाहले भन्नुभयो–“मैले कहिलेसम्म आँसु बगाएर बेपत्ता दाजुको बाटो हेर्नु ? राज्यले बेपत्ता बनाएपछि कि सास देऊ, कि लास देऊ,’ हामीले भन्ने यत्ति नै हो ।” शाहका दाजु सुनसरीबाट दशकअघि सेनाले बेपत्ता पारेको थियो ।
एडभोकेसी फोरमका सङ्क्रमणकालीन न्याय कार्यक्रम संयोजक सारिका मिश्रले सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग बन्न सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेकाले सबैले यसका लागि दबाब सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुर्भेकी प्रशिक्षक निना स्ट्रम्फले विश्वका पेरु, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकमा सत्य निरुपण आयोग गठन, यसले गरेका कामकारबाही र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वका धनकुटा, झापा, मोरङ, पाँचथर, इलाम, सिराहा, सप्तरी, उदयपुरका सञ्चारकर्मी, अधिकारवादी र द्वन्द्वपीडित गरी तीन दर्जनभन्दा बढीको उपस्थिति थियो ।
प्रतिक्रिया