तिङ्लावासीले मतदान बहिष्कार गर्ने

काठमाडौं, १० मंसिर । स्थानीय तह निर्धारणमा अन्याय भएको महसुस गरी स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेका सोलुखुम्बुका नेचा सल्यान गाउँपालिका–६ तिङ्लावासीले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत बहिष्कार गर्ने भएका छन् ।

तिङलालाई स्थानीय तह निर्धारणमा सरकारले ६ घण्टा लाग्ने स्थानमा नेचा वेतघारीमा केन्द्र तोकेपछि उनीहरूले स्थानीय तहको मतदान नै बहिष्कार गरेका थिए । अहिले पनि उनीहरूले मतदान बहिष्कार गर्ने भएका हुन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तिङ्लावासीले आफूसँगैको दूधकुण्ड नगरपालिकामा जोडिन चाहेका थिए । जिल्लास्थित प्राविधिक समितिले पनि त्यस्तै सिफारिस गरेको थियो । तर, बालानन्द पौडेल नेतृत्वको पुनःसंरचना आयोगले नेचा सल्यान गाउँपालिकामा गाँभिदियो । त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन उनीहरूले बहिष्कार गरे ।

‘जिल्लादेखि काठमाडौंसम्म धाएर आफ्ना कुरा निरन्तर राखियो । प्रमुख दलका नेताहरूलाई भेटेर गुनासो ग¥यौं  तर सुनुवाइ भएन,’ स्थानीय वासिन्द तिङला सरोकार समिति संघर्ष समितिका सचिव प्रकाश कार्कीले भने ।

उनका अनुसार तिङ्लावासीले त्यही वडासँग जोडिएको दूधकुण्ड नगरपालिकामा जोडिन चाहेका थिए । कार्कीका अनुसार जिल्लास्थित प्राविधिक समितिले पनि त्यस्तै सिफारिस गरेको थियो । ‘अहिले गाभिएको गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुग्न हामीलाई ६ घण्टा बढी हिँड्नुपर्छ, जिल्लादेखि काठमाडौंसम्म धाएर हाम्रा गुनासा राख्यौं । हामीलाई बेवास्ता गरियो,’ उनले भने ।

सरकार, दलहरू, पुनःसंरचना आयोग र निर्वाचन आयोग सबैतिर समस्या र माग राखेको उनले बताए । वडामा २ हजार ४ सय ७६ मतदाता छन् । तिनका लागि आयोगले पाँचवटा मतदान केन्द्र तोकेको छ । १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामा रहेका ५२ वटा वडामध्ये ५१ वटा वडामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरूले कसैलाई उम्मेदवार पनि बनाएनन्, भोट पनि हालेनन् ।

अन्य ५१ वडामा अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिले काम नै सुरु गरिसक्दा तिङलामा पुनः निर्वाचन हुन सकेन । त्यहाँ प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका कुनै उम्मेदवार भोट माग्नसमेत गएनन् । ‘भोट नै दिँदैनांै, कसैले पनि मतदानमा भाग लिँदैनन् अनि उनीहरू किन मत माग्न आउँछन्,’ समितिका सचिव कार्कीले भने ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना तिङ्लावासीको अनुकूल नभएको भन्दै गत फागुन अन्त्यदेखि नै उनीहरू आन्दोलनमा रहेका थिए । नो भोट, नो क्यान्डिडेट आन्दोलनअन्तर्गत कोही उम्मेदवार पनि बनेनन् र कसैले मतदान पनि गरेनन् ।
अहिले त्यसैको निरन्तरता भएको उनी बताउँछन् । सो गाउँपालिकाअन्तर्गत विजयी भएका जनप्रतिनिधि नेचा सल्यान गाउँपालिका प्रमुख डुफकुमार बास्तोलाले तिङ्लावासीलाई अन्याय भएको स्वीकार गरेका छन् ।

‘उहाँहरूलाई अन्याय भएकै कारण म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएपछि स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै वडा नं ६ लाई दूधकुण्ड नगरपालिकामा गाभ्न अनुरोधसहित स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छु,’ अध्यक्ष बास्तोलाले भने, ‘अब छिट्टै उहाँहरूको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेको छु ।’
संघर्ष समितिका अर्का सदस्य नैनसिंह कार्की आफूहरूको माग पूरा नभएका कारण प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि बहिष्कार गर्ने बताउँछन् । करिब ९ महिना लामो आन्दोलनमा रहेका तिङ्लावासीको काम भने नेचा सल्यान गाउँपालिकाअन्तर्गत नै भइरहेको छ ।
विभिन्न योजना कार्यान्वयन नेचा सल्यान गाउँपालिकाकै लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरेर गरिँदै आएको छ भने यस अवधिमा नागरिकता बनाएकाले पनि नेचा सल्यान–६ ठेगाना राखेर नै बनाएका छन् । तिङ्लावासीले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आफ्ना माग लिएर काठमाडौंसम्म आएका थिए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, राज्य पुनःसंरचना आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग आफ्ना गुनासा राखेका थिए । तर, कुनै निकायबाट पनि उनीहरूको माग सुनुवाइ नभएपछि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत बहिष्कार गर्नुपरेको उनीहरूको दुखेसो छ ।केही दिनअघि तिङ्लाका केही अगुवाले स्थानीय तहमै मतदान गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा अधिकांश गाउँलेसँग छलफल गरेका थिए । त्यहाँ मत बहिष्कार गर्ने पक्षमा गाउँलेहरू सहमत भएपछि १० गते मतदान गर्न नजाने भएका हुन् ।