नेपालगञ्ज उपमनपाद्वारा २ अर्बको बजेट प्रस्तुत

– आकाश देबकोटा
बाँके, ८ मंसिर । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पहिलो नगरसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । नगरसभाले कूल २ अर्ब ७७ करोड ९ लाख १ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँको वार्षिक बजेट पनि प्रस्तुत गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा मगरले उक्त बजेट पेश गरेकी हुन् ।

कूल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् ५६ करोड १७ लाख १९ हजार रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम अर्थात २ अर्ब २० करोड ९१ लाख ८२ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ पूजीगतका लागि विनियोजन गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर थापाले आन्तरिक राजश्व तथा स्रोतहरुको खोजी गर्दै आन्तरिक स्रोत बढाउँदै लैजाने बताइन् । गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले तय गरेको आन्तरिक बजेटमा करिब ८५ प्रतिशतमात्रै लक्ष्य पूरा भएको थियो । यसपालिको बजेट नगरपालिकाले १३ करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट तथा २ अर्ब ५७ करोड ५८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बाह्य तथा अनुदानबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य गत वर्षभन्दा एक करोड बढी हो । तर, नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे १० करोडमात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको थियो ।

‘गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा आन्तरिक श्रोततर्फ १२ करोड १६ लाख २५ हजार आय अनुमान गरिएकोमा १० करोड ३१ लाख ५२ हजार राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष अनुमानित आम्दानीको करिब ८५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको देखिन्छ’ थापाको बजेट मन्तव्यमा भनिएको छ ‘गत आ.व. को अनूभव तथा राजश्व सुधारका प्रयासबाट चालू वर्षको आन्तरिक श्रोतको आय अनूमान १३ करोड ५१ लाख ७५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । चालू आ.व.मा बाह्य श्रोतबाट प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानहरु २ अर्ब ५७ करोड ५८ लाख ५६ हजार रुमैयाँसमेत गरी कुल आय २ अर्ब ७७ करोड ९ लाख १ हजार हुने अनुमान गरेको छु । कूल आम्दानीको अधिकांश भार बाह्य श्रोतमा नै देखिएकोले आन्तरिक बृद्धि तथा राजश्व सुधारलाई अभियानको रुपमै लिई कार्यान्वयन गर्नु आजको अपरिहार्यता देखिन्छ ।’

त्यस्तै उपमहानगर क्षेत्रभित्रका सबै २३ वटा वडा कार्यालयहरुका लागि १७ करोड ७१ लाख १ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नगरपालिकाले कर असुलीका लागि विभिन्न रणनीतिहरु पनि तय गरेको छ । उपमेयर थापाले कर तिर्नेहरुलाई सम्मान र कर तिर्न अटेरी गर्नेहरुलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

‘नियमित रुपमा समयमा कर तिर्ने करदाताहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत एवम् सम्मान गर्ने नीति लिइने छ । यस आर्थिक वर्ष देखि सबै घरधनी र व्यवसायीहरुको अभिलेखिकरण गरी कर, दस्तुर र शुल्कको दायरा विस्तार गरि करदाताहरुको अभिलेख विद्युतिय प्रणाली मार्फत अद्यावधिक गरिनेछ र नयाँ क्षेत्रको पहिचान र अध्ययनको व्यवस्था गरिनेछ’ बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ ।