स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्चिए आधा खर्ब

काठमाडौं, २ मंसिर । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरका उम्मेदवारले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको एक अध्ययनले औंल्याएको छ । निर्वाचन आयोगको १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्चसमेत जोडा कुल निर्वाचन खर्च करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

तीन चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा मेयरदेखि वडा सदस्यसम्म गरी १ लाख ४८ हजार उम्मेदवार थिए । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

विभिन्न आठ जिल्लाका उम्मेदवारको औसत खर्चका आधारमा हिसाब निकाल्दा ५० अर्ब ९५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ उम्मेदवारका तर्फबाट खर्च भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नामक संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निर्वाचनका मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको अध्ययन टोलीका संयोजक विनोद सिजापतिले बताए ।

‘अध्ययनका क्रममा सतहमा देखिएको खर्च मात्रै समावेश गरिएको छ,’ सिजापतिले कान्तिपुरसित भने, ‘अदृश्य परिचालन हुने र मतदाता प्रभावित पार्न खपत हुने रकमको हिसाब योभन्दा निकै ठूलो हुनेछ ।’ उम्मेदवारले आयोगले तोकेको खर्चको अधिकतम हदबन्दीको तुलनामा १० गुणासम्म खर्च गरेको भेटिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

मेयरहरूको निर्वाचन खर्च नगरपालिकाको आकारअनुसार साढे ३ देखि साढे ७ लाख रुपैयाँ तोकिएकामा औसतमा १७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । उपमेयरहरूको औसत खर्च १३ लाख ८७ हजार पुगेको छ ।

वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले साढे ६ लाख रुपैयाँसम्म खर्चेका छन् । ‘अतिथि सत्कार, भोजभतेर आदिमा गरेको खर्चको हिसाबकिताब यसमा समावेश छैन,’ अध्ययन टोलीमा रहेका राजाराम बर्तौलाले भने, ‘हार्नेले आफ्नो खर्च कम बताउने र जित्नेमाथि बढी खर्च गरेको आरोप लगाउने आम प्रचलन छ । समर्थकहरूले गरेको अतिरिक्त लगानीको हिसाब गर्ने हो भने निर्वाचन खर्च अझै बढी भएको देखिनेछ ।’

स्थानीय निर्वाचनमा मेयरहरूले गरेको कुल निर्वाचन खर्चको तुलनामा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको खर्च तेब्बरदेखि चौगुणा बढी छ । उम्मेदवार संख्याका कारण यस्तो देखिएको हो । २ हजार ९ सय ५१ मेयरका उम्मेदवारले ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकामा ३२ हजार वडाध्यक्षका उम्मेदवारले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । १ लाख ५ हजार वडा सदस्यका उम्मेदवारको कुल खर्च १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा करिब १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको अनुमान छ ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सुरक्षा निकाय र रक्षा मन्त्रालयको समेत ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ जोडा कुल निर्वाचन खर्च १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सरकारी खर्च हिसाब गर्दा प्रतिमतदाता १३ सय ९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

उम्मेदवारले गरेको करिब ५१ अर्ब रुपैयाँसहित कुल निर्वाचन खर्च ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो खर्चको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रतिमतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । मतपत्र बदर भएका कारण मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश छ ।