काठमाडौं, १४ कात्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
ओखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भई सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका ढुंगेललाई मंगलबार ललितपुरको सातदोबाटोबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले पक्राउ गरेको हो ।
सिआईबीको उच्च स्रोतले ढुंगेललाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेको छ । ‘ढुंगेललाई हाम्रो टोलीले विहान सातदोबाटोबाट नियन्त्रणमा लिई सिआईबीको हिरासतमा राखेका छौं,’ स्रोतले भन्यो ‘थप कारवाही अघि बढाउदै जेल चलान गर्छौ ।’
सर्वाेच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएपनि उनी माओवादी केन्द्रको संरक्षणमा स्वतन्त्र घुम्दै आएका थिए । मोस्ट वाण्डेट सूचीमा रहेपनि खुलेयाम हिडिरहेका ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन् ।
७ कात्तिकमा ढुंगेललाई पक्राउ नगरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्यालविरुद्ध सर्वाेच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि प्रहरीले आज उनलाई पक्रेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एक हप्ताभित्र गिरफ्तार गरी कारागार चलान गर्नु भन्ने आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कात्तिक ७ गते आईजीपी अर्याललाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तो छ ढुंगेलको कसुर, यसरी भएको थियो जन्मकैदको सजायँ
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले ओखलढुंगाका व्यापारी उज्जन श्रेष्ठको गोली हानी हत्या गर्यो । उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठका अनुसार २०५५ असार १० गते ओखलढुंगाको तारकेराबारी खहरे खोलामा उज्जनलाई माओवादी कार्यकर्ताले गोली हानी हत्या गरेका थिए ।
उज्जनलाई व्यक्तिगत रिसइबी साध्दै सुराकीका आरोप लगाई बालकृष्ण ढुंगेलको निर्देशनमा हत्या गरिएको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न नरहेका उज्जनको हत्या गरी जनयुद्धको नाम दिएर ढुंगेल जोगिन खोजेका थिए ।
तर, उज्जनका परिवारको उजुरीपछि जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ सालमा ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर र गरी सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनायो । र, सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्यो । साथै ढुंगेललाई आम माफी नहुने फैसला पनि सुनायो । व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराध लागेका व्यक्तिलाई माफीको निर्णय गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले यसअघि अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलाशले यस्तो फैसला गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया