कैलाली क्याम्पसमा स्ववियुले पाँच महिनापछि आधिकारिकता पायो, पुनःनिर्वाचनको रिट खारेज

काठमाडौं, १३ कात्तिक । धनगढीस्थित कैलाली बहुमुखी क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को नेतृत्वले निर्वाचित भएको पाँच महिनापछि आधिकारिकता पाएको छ।

घोषित मतपरिणाम  खारेज गरी पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन उच्च अदालत दिपायलले खारेज गरिदिएपछि स्ववियु नेतृत्वले आधिकारिता पाएको हो।

उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीशद्वय शेखर अर्याल र दुर्गा विकको आइतबारको संयुक्त इजलाशले ‘निर्वाचन समितिको निर्णयलाई यथावथ राख्न आदेश जारी गर्दै त्यसविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको हो।

गत जेठ १० गते भएको स्ववियु निर्वाचनको मतगणनाको क्रममा मतपत्र च्यातिएको थियो। तर, निर्वाचन समितिले च्यातिएका मतपत्र हटाएर गणना गर्दै अनेरास्ववियुबाट स्ववियु सभापतिका उम्मेदवार चुडामणि भट्ट नेतृत्वको प्यानललाई विजयी घोषणा गरेको थियो। भट्टसँग नेपाल विद्यार्थी संघका गुरुदेव केसी (सुमन) पराजित भएका थिए।

जेठ ९ गते भएको मतदानमा निर्वाचन समितिले जेठ १० गते विजयी घोषणा गरेर त्यसको केही दिन पश्चात नयाँ नेतृत्वलाई शपथग्रहण गराएको थियो।

तर, निर्वाचन समितिको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट सचिवका उम्मेदवार विश्वप्रसाद चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिक निकटको विद्यार्थी संगठनका रमेश चौधरीसहितका ६ विद्यार्थी संगठन अदालत पुगेका थिए।

अदालतले नवनिर्वाचित समितिलाई काम नगर्न÷नगराउन अन्तिरिम आदेश जारी गरेपछि कैलाली क्याम्पसको स्ववियु नेतृत्वले काम गर्न पाएको थिएन्।

यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेपश्चात पनि तीनपटक सारिएको पेशी रिट निवेदककातर्फबाट आइतबार पनि सार्न निवेदन दिइएको थियो। तर, अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै रिट खारेजी गरिदिएको हो।

आइतबारको बहसमा प्रत्यासीकातर्फबाट अधिवक्ता रणबहादुर सिंह र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तर्फबाट उच्च अदालत दिपायलका सरकारी वकिलले बहस गरेपनि रिट निवदेकतर्फका अधिवक्ता गंगाराम पाध्याय उपस्थित थिएनन्।

अब कसैले मतपत्र च्यात्ने दुस्साहस गर्ने छैनन् :  सभापति भट्ट

अदालतको निर्णयसँगै कैलाली बहुमुखी क्याम्पस स्ववियु कार्यसमितिले मंगलबारबाट काम  थाल्ने भएको छ । अदालतको फैसलापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै स्ववियु सभापति भट्टले मंगलबार स्ववियुको कार्यालय स्थापना गरेर कामकारवाही थाल्ने बताएका हुन्।

सभापति भट्टले अदालतको निर्णयसँगै अब ‘कसैले मतपत्र च्यात्ने दुस्साहस गर्ने छैनन्’ भने। ‘कसैले मतपत्र च्यातेर निर्वाचन भाँड्ने खेल गर्ने दुस्साहस गर्न सक्ने छैनन्,’ उनले भने, ‘ निर्वाचित भएर पनि पाँच महिना काम गर्न पाएनौं, अब दु्रत गतीमा काम गर्छाैं।