काठमाडौं, ३ कात्तिक । बन्द पाँच तारे होटल एभरेस्टमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित दी एभरेस्ट क्यासिनो बन्द गर्न सर्वोच्च अदालत र पर्यटन विभागले निर्देशन दिएका छन् ।
साउन १६ गतेदेखि उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशको भरमा सञ्चालन भएको एभरेस्ट क्यासिनो बन्द गर्न सर्वोच्च अदालत २४ साउनमा आदेश दिएको हो ।
अदालताको आदेशपछि पनि क्यासिनो बन्द नभएपछि पर्यटन विभागले पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
क्यासिनो नियमावली २०७० लागू भएको अवस्थामा दी एभरेस्टमा वीरेन्द्र महर्जनको नाममा रहेको एभ्लोन प्रालिले उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समय जारी गरेको अन्तरिम आदेशको भरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको थिए ।
होटल व्यवस्थापनको सहमति बिनै जर्वजस्ती क्यासिनो सञ्चालन गरेको भन्दै एभ्लोनको बिरुद्ध होटलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनको २०७३ असार २७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई पुनः२०७४ साउन ११ र साउन २५ गतेको फैसलाले निरन्तरता दिँदै क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मित्रको एकल इजालसले क्यासिनो सञ्चालनको निरन्तरता नदिने फैसाला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला लगतै पर्यटन विभागले पनि क्यासिनो सञ्चालन गर्ने एभलोन प्रालिका अध्यक्ष वीरेन्द्र महर्नन र क्यासिनो सञ्चालक चक्रबहादुर शाही, ज्ञानेन्द्र सिलवाल र सुभाष विक्रम राणालाई सर्वोच्चको आदेश कार्यान्यवन गर्न पत्र काटिसकेको छ । तर, क्यासिनो सञ्चालकले मंगलबारसम्म पनि क्यासिनो बन्द गरेका छैनन् ।
क्यासिनो चलाउन पाँचतारे होटल चलेको हुनुपर्छ । एभरेस्ट होटल २८ महिनादेखि बन्द छ । क्यासिनोको इजाजतवाहक होटल व्यवस्थापन इजाजत नवीकरण नभएको र कसैलाई क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिएको थिएन ।
क्यासिनोसँग सरकारले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौत रकम असुल्न बाँकी छ । एभरेस्ट क्यासिनोका पुराना सञ्चालक मनोज सुवेदीसँग अनुमति लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
पुराना सञ्चालक सुवेदीले १० वर्ष क्यासिनो चलाउन होटलसँग चार वर्षअघि सम्झौता गरेका थिए । तर, होटल व्यवस्थापनले २०७३ असोजमा क्यासिनोको इजाजत नवीकरण नगरिएको र कसैलाई पनि भाडामा नदिएको सूचना टाँसेको थियो ।
प्रतिक्रिया