पिछडिएको क्षेत्रको सूची बदरको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर

काठमाडौं, २९ असोज । पिछडिएको क्षेत्र’को सूची बदरको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने मौलिक हकबाट वन्चित हुनेगरी निर्वाचन आयोगद्वारा ‘प्रदेशसभा सदस्य सानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४’ को अनुसूची २ मा सुचीकृत ‘पिछडिएको क्षेत्र’को सूची बदर गरिपाउँ भन्दै अधिवक्ता कृष्ण महराले आज रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

सरकारले असोज २० गते प्रदेश सभा सदस्य सानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को अनुसूची २ मा ‘विभिन्न प्रदेश अन्तर्गतका पिछडिएको क्षेत्र’ भनि विभिन्न २१ जिल्लाका ५७ स्थानीय तहलाई सुचिकृत गरेको थियो ।

उक्त सुचिमा बाँकेको तरैनापुर, सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, मारिण गाउँपालिका, सुर्खेतको बराहताल, चौकुने गाउँपालिका, डोटीको आदर्श, पूर्वीचौकी गाउँपालिका, कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकासमेत पिछडिएको क्षेत्रमा सुचिकृत भएपनि ती क्षेत्रहरुभन्दा अति नै विकट अझ भोकमरीले ग्रसित हुने र सधै राज्यबाट पछाडी पारिएको दार्चुला जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय तहहरु पिछडिएका क्षेत्रमा पारिएका छैनन् ।

मागदावी :
प्रदेश सभा सदस्य सानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को उक्त सूचीले ‘सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिले पिछडीएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने’ नेपालको संविधानको धारा १८(३) ले व्यवस्था गरेको सकारात्मक विभेद र समावेशी राज्य व्यवस्था,धारा ४२(१) ले प्रदान गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने मौलिक हकबाट वन्चित भई वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको मौलिक हनन् भएको निवेदकको दावी छ ।

निर्देशिकाको उक्त अनुसूची नेपालको संविधानको धारा ५१ को च,(२) अनुसार ‘विकाशका दृष्टिले पछी परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै सन्तुलित, वातावरण अनुकुल, गुणस्तरीय दिगो रुपमा भौतिक पूर्वाधारको विकाश गर्ने नीति राज्यको नीतिविरुद्द समेत् भएकोले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र तात्विक निष्कर्षबिनै केन्द्रमा पहुँचको भरमा गरिएको प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको सुची नेपालको संविधानको धारा १३३,(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आजैका मितिदेखि वदरको माग गरिएको छ ।

उक्त रिट निवेदनको भोली मिति २०७४/६/३० गते पेशी रहेको छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु स्वागत नेपाल, टीपी शर्मा कँडेल लगायतले वहस गर्नेछन ।