काठमाडौं, ९ असोज । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको एउटा विवादित निर्णय खारेजीको प्रक्रियामा आइपुगेको छ ।
प्रसंग हो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको । यो आयोजनाको ठेक्का कुनै प्रक्रिया विनै सरकार छाड्ने बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उर्जामन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषदको अन्तिम बैठकबाट चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे । जसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
कालोसूचीमा परेको विवादित चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)लाई बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण जिम्मा दिएपछि अहिले यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप समेत लागेको छ ।
यहीबेला संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा संयुक्त रुपमा बसेको दुई समितिको बैठकले सरकारलाई निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बुढीगण्डकीको निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन तथा नियमहरु मिचेको समितिको संयुक्त बैठकको ठहर छ । समितिले यो निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गरेकाले निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न भनेको छ । साथै समितिले जनताको लागत सहभागितामा स्वदेशी पुँजीमै आयोजना बनाउन सकिने निश्कर्ष निकाल्दै त्यसैअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई भनेको छ ।
प्रतिक्रिया