काठमाडौं, ७ असोज । चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि छलफलका क्रममा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ मा रहेका कमीकमजोरीप्रति स्वास्थ्यका विभिन्न समुहगत संगठनको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले चिकित्सा क्षेत्र बाहेक स्वास्थ्यका अन्य समानान्तर संकाय तथा क्षेत्रका सरोकारवाला संगको बृहत छलफलबिना नै एकपक्षीय रुपमा आफ्नो पेशागत मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा पेशागत वृद्धि बिकास कुण्ठित हुनेगरी ब्ल्याक बक्स मोडेलमा ऐन निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको उनीहरुको दावी छ ।
पेशागत १२ वटा स्वास्थ्यका सरोकारवाला संगठन ‘संयुक्त स्वास्थ्य सुधार शंघर्ष समिति’ यही असन्तुष्टिसहित नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नैनसिंह महर समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष महरले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता गम्भीर विषयमा सरोकारवालाको छलफलविना कानुन निर्माण गर्न नहुने बताए । स्वास्थ्यले सबै समुहलाई बुझाउने बताउँदै महरले आफ्नो संगठन र व्यक्तिगत तवरमा हुने सहयोगका लागि तयार रहेको बताए ।
संसोधन पत्रमा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको मर्म अनुसार स्वास्थ्यका सबै विधालाई समेट्न प्रस्तावित विधेयकको नाम ‘राष्ट्रिय शिक्षा शिक्षा ऐन २०७३’ हुनुपर्ने तथा ऐन निर्माण प्रक्रियामा सबै सरोकारवाला लाई समाबेश गरि पारदर्शीता प्रक्रिया अपनाउदै सुशासनको मर्म तथा प्रस्तावित विधेयकमा सबै वर्गको अपनत्व कायम गर्नुपर्ने प्रमुख माग रहेको संयुक्त स्वास्थ्य सुधार समितिका सचिब तथा जनस्वास्थ्यकर्मी कमल रानाभाटले बताए ।
देश सङ्घीयतामा गएकोले सम्पूर्ण केन्द्रीय अधिकारहरु स्थनीय तहमा विकेन्द्रित भएको अवस्थामा उक्त प्रस्तावित विधेयक चिकित्सा संकायमा मात्र केन्द्रीकृत रहेको भन्दै स्वास्थ्यका सबै विधाहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संसोधनको विकल्प नरहेको नेपाल नर्सिंङ संघकी प्रतिनिधि दुर्गा सापकोटाले बताइन । बिषयगत काउन्सिलका हक अधिकार कटौती गरिएको र ऐन निर्माणका क्रममा आफ्नो समुहको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै १२ भन्दा बढी आधिकारिक स्वास्थ्य समुहहरू एकै स्थानमा उभिएर ऐन संसोधनको माग राख्दै आन्दोलनरत छन् ।
प्रतिक्रिया