काठमाडौं, २२ भदौ । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ ।
विहिबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेपछि केही सांसदहरुले पूर्व पदाधिकारीलाई हाल दिइएको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै पूर्व पदाधिकारी सबैलाई सुविधा दिनु जरुरी नभएको भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।
‘पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बाहेक अरु पदाधिकारीले सक्रिय राजनीतिमा आउछन्,’ उनले भने– ‘त्यसकारण आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्म अरु सबै पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिनु हुन्न् ।’
विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीहरुमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक रु ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई रु ४० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, आवास सुविधामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई रु दुई लाख, अन्य पदाधिकारीलाई रु ७५ हजार र आफ्नै घर भएमा मर्मतका लागि आधा रकम दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद राजीवविक्रम शाह र सांसद कल्पना चौधरीले सार्क राष्ट्रमा पनि पूर्व सांसदहरुको सुविधा व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालमा पनि सो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया