निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्रको नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघको आग्रह

काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीर बहादुर बलायरलाई भेटी व्यवसायीहरुका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ ।

महासंघ कार्यबहाक अध्यक्ष लक्षण कुमार राना नेतृत्वको टोलीले मन्त्री बलायरलाई उहाँकै कार्यालय सिंहदरबारमा भेटी व्यवसायीहरुका समस्याका बारेमा अवगत गराएको हो । टोलीले सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौथौं संशोधनले सम्बोधन नगरेका र त्रुटिपूर्ण भएका संशोधन र अव्यवहारिक तथा सार्वजनिक खरिद कार्य नै प्रभावित हुने दफा तथा नियमहरु संशोधन गर्ने गराउने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशित गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लामो समय देखि बक्यौता रहेको आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायतका राजश्वहरु बुझाउन नसकी व्यवसायीहरु पिडित हुन परिरहेकोले तिर्न तथा बुझाउन बाँकी रहेको राजश्व बक्यौतामा लागेको व्याज, हर्जना र जरिवाना मिनाहा गरि साँवा कर मात्र चुक्ता गरि बक्यौता फर्छयौट गर्न सकिने व्यवस्था एक पटकका लागि मात्र देशभर लागु हुने आवश्यक प्रकृया थालनी गर्न टोलीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ समय सापेक्ष संशोधन गरि निर्माण व्यवसायीहरुको वर्ग कायम गरि वर्ग अनुसार निर्माण कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था लागु गर्न आवश्यक गृहकार्यका समेत टोलीले आग्रह गरेको छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अनुसार अनिवार्य सहभागी हुने व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सबै निकायहरुलाई निर्देशन गरिदिन टोलीले अनुरोध गरेको छ । संख्यात्मक रुपमा ११ हजार भन्दा बढि साना निर्माण व्यवसायीहरु देशभर क्रियाशिल रहेको कारण स्थानीय स्तरमा हुने निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान हुँदा साना साना प्याकेजहरुलाई प्राथमिकता दिन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिन टोलीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्माण व्यवसाय नियमावली २०५६ को नियम ७ को उपनियम ६ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिमा रहेको “घ” वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत पत्र प्रदान गर्ने र नविकरण गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई प्रत्यायोजन गरि “घ” वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत पत्र प्रदान गर्ने र नविकरण गर्ने कार्य हुदै आएकोमा हाल स्थानिय राज्य व्यवस्था अनुसार जिल्ला विकास समिति नरहेको सो जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको काम कारवाही जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था भएकोमा जिल्ला समन्व्य समितिले अधिकार प्राप्त नभएको भनि “घ” वर्गका निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्रको नविकरण गर्ने कार्य रोक्का गरिरहेकोले जिल्ला स्थित व्यवसायीहरु नविकरण नभएका कारण वोलपत्रमा सहभागी हुन बाट बञ्चित भई रहेकोले ईजाजत पत्र नविकरण कार्य यथासिघ्र गर्ने ब्यवस्था मिलाउन मन्त्री बलायर समक्ष माग राखेको छ । साथै टोलीले मन्त्री बलायरको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना पनि गरेको छ ।

जवाफमा मन्त्री बलायरले सम्म्बधित पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने जानकारी दिनुभयो । टोलीमा महासंघका सल्लाहकारहरु यक्षध्वज कार्की, निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछाने, उपाध्यक्ष भीम बहादुर साँउद, महासचिव रामशरण देउजा, उप–महासचिव बिष्णु बुढाथोकी, केन्द्रीय सदस्य खड्कबहादुर खत्री, व्यवसायीहरु शिव भट्टराई, सुरेन्द्र साउद, कार्यालय प्रमुख कृष्ण बहादुर पोखरेल, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी लगायतको सहभागिता थियो ।