सल्यानमा ९ वर्षमा बाल विवाहको वृद्धिदर ६२.२ प्रतिशत

– मिना बुढाथोकी

सल्यान, १ साउन । विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ । यसका लागि प्राय सबै मुलुकहरुले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको मूलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० बर्ष तोकिएको छ । तर यस जिल्लामा बाल विवाह गर्नेको संख्यामा वृद्दि भई रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष यस जिल्ला अदालतमा २०७३–०७४ मा ९४ थान सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन । जस्मा १७ थान सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा २० वर्ष मुनीका रहेको जिल्ला अदालत सल्यानले जनाएको छ । जिल्लामा बाल विवाह गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपनि यस सम्बन्धीका मुद्दा अदालत वा प्रहरी सम्म आउन सकेका छैनन ।

गत आर्थिक वर्षमा एकथान मुद्दा मात्र बालविवाह बदरको आएको र सो मुद्दाको फैसला पनि भईसकेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गणेश कुमार गौतम ले जानकारी दिनु भयो । विगत ९ वर्ष यता हेर्नेहो भने बाल विवाहको दर ४६.८ प्रतिशत रहेको उहाले बताउनु भयो । उहाले भन्नु भयो २०६७ बाट ०७३ सम्म आईपुग्दा बाल विवाहको वृद्धिदर ६२.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जसबाट १२.३ प्रतिशत बालबालिका पिडित भएका छन ।

अशिक्षा र चेतना को कमी, सामाजिक परिवेश, संचार जगतले पारेको दुस्प्रभाव, गरिबि बेरोजगारी, कानुनको अज्ञानता लगायतकका कारण हरु देखाउदै उहाले यसकारण बाट बाल विवाह बढी रहेको दावी गर्नु भयो । जिल्लामा बालविवाह एकदमै खतरना रुपमा वृद्धि भई रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाले यस्लाई समयमानै न्युनिकरण गर्नु पर्नेमा सबै लाग्नु पर्नेमो जोड दिनु भएको छ ।

उहाले बाल विवाह समाजको हित विपरित भएको र समाजलाई दिर्घकालीन रुपमा असर पार्ने भएकाले बाल विवाह गरेको थाहा पाएमा जो कोहीले पनि नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा विवाह बदर गरी पाउ भनी जाहेरी दिन समेत उहाले सबैमा आग्रह गर्नु भयो ।

नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था हरु जुन रुपमा सक्रिय हुनुपर्ने थियो त्यो रुपमा काम नभएको भन्दै उहाले अब यस विषमा एकदमै सक्रिय हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।बाल विवाह न्युनिकरण गर्न हामी सबै सचेत हुनु पर्ने भन्दै उहाले कानुन विपरित भई रहेका यस्ता घटनाका दोषी पिडित र पिडक मात्रै नभई समाज मा रहेका सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको बताउनु भएको थियो ।

नेपालको संबैधानिक इतिहासमा हालै मात्र जारी भएको नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको बिषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको उहाले जानकारी दिनु भयो ।