१५ कार्तिक २०८३, आइतबार

काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिको सुविधा मोह, कानून नबन्दै ३५ लाख छुट्याइयो

28
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, ७ असार । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा २२ लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट दिने निर्णय गरेको छ ।

महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकले चालू आर्र्थिक वर्षभित्रै खर्च गर्नेगरी प्रत्येक वडामा २२ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जनप्रतिनिधिहरूले मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसार विकास निर्माणका कार्य गर्नका लागि वडामा थप बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

निकासा गरिएको बजेट आगामी असार मसान्तभित्रै खर्च गरिसक्नुपर्नेछ । शाक्यका अनुसार सडक तथा फुटपाथ मर्मतमा १० लाख, ढुंगा, इँटा छपाइमा ७ लाख, ढल मर्मतमा ३ लाख, सडक सफाइमा २ लाख र अतिथि सत्कारमा २५ हजार रुपैयाँका दरले महानगरको ३२ वटै वडामा बजेट दिइनेछ ।

बैठकले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउने तलब भत्ता र सुविधाका लागिसमेत ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गत १७ जेठबाटै पद बहाली गरिसकेकाले उनीहरूले पाउने तलब भत्ताका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्र ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

तर यस कार्यका लागि महानगरपालिकाले कुनै ठोस नियम, कानुन भने निर्माण गरेको छैन । हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी नमुना कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेको भए पनि महानगरपालिकाले कुनै मापदण्ड वा कानुनबेगर जनप्रतिनिधिको तलब भत्ताका लागि ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी महानगरपालिकाले भूकम्पपीडितलाई थप १ हजार ५ सयवटा नयाँ ट्याक्सी वितरण गर्ने सरकारको निर्णयसमेत पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ ।

भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई राहत दिने नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र थप नयाँ ट्याक्सी भिœयाउँदा ट्राफिक जाम, सहरी प्रदूषण, पार्किङ क्षेत्रको अभावजस्ता समस्या झन् बढ्ने महानगरपालिकाको ठहर छ ।

‘१४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई फेरि १५ सय ट्याक्सी बाँड्दा उपत्यकामा लोड थपिन्छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यसैले हामीले बढ्दो ट्राफिक जाम, सहरी प्रदूषण, पार्किङ क्षेत्र अभावजस्ता समस्याका साथै सहरी क्षेत्रमा सर्वसुलभ ठूला यात्रुबस सञ्चालन गर्ने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमसमेत लाई मनन गरेर मात्रै निर्णय गर्न अनुरोध गरेका छौँ ।’

मंगलबारको बैठकले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी महानगरपालिकाको प्रशासनिक संरचनाको पुनःसंरचना गर्नका लागि प्रशासनविद्को विज्ञ सेवा लिई दुई महिनाभित्रमा कर्मचारी दरबन्दी तथा कार्यविवरण तयार पार्न नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले ८८ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानस्वरूप वार्षिक रूपमा एकमुष्ट १२ हजार दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिँदै आएकामा अब चालू आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरी सो रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

यसैगरी महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिको गत २९ फागुनको निर्णयअनुसार वीरबहादुर खड्का, निर्मलराज बराल, घनश्याम पौडेल र रामबाबु महतोलाई उपनिर्देशक पदको नियुक्तिपत्र दिने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित आठ जना सदस्यहरूको नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।

जसमा लक्ष्मी श्रेष्ठ, रमिता कमला स्थापित, रश्मी खड्का, कान्ता अधिकारी गौतम, हीरादेवी पोखरेल, पासाङ नुर्बु लामा, दीपक गोर्खाली राई र प्रेम पोडे जारी रहेका छन् ।