काठमाडौं, ४ असार । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित जनताहरूलाई असारभित्र मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले बुढीगण्डकी आयोजनाबाट जनताले धेरै दुःख पाएको भन्दै सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उक्त आयोजनाका सरोकार समितिका अध्यक्ष विनोद ढकालको सभापतित्वमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले सरकारले असारभित्र आयोजनाबाट प्रत्यक्ष दुःख व्यहोरीरहेका जनतालाई मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने हो भने आयोजना तत्काल फिर्ता गर्न चेतावनी समेत दिएका हुन् ।
उनले भने,‘विगत ०६६ सालदेखि यस आयोजनाबाट जनताले धेरै दुःुख व्यहोर्दै आएका छन्, अब हामी जनताको दुःख देखेर बस्न सक्दैनौ, हामी त्यहाँका प्रतिनिधि हौँ, त्यसैले सरकारलाई आग्रह गछौँ, असारभित्र मुआब्जा दिन सकिँदैन भने साउनबाट जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ, जनताले न त अन्य बस्न पाएका छन्, न त कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका छन्, यस्तो स्थितिमा सरकार र यो आयोजनासँग सम्बन्धित निकाय मौन जस्तै बनेको छ, हाम्रो खुल्ला अपिल छ, कि आयोजना तत्काल निर्माण सुरु होस् कि होईन भने यो आयोजना फिर्ता गरियोस्।’
त्यस्तै कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक काफ्लेले पीडितका माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकार गम्भिर रहेको बताउँदै भन,‘हामी धादिङ र गोरखाका जिल्ला प्रशासन प्रमुखसँग यस आयोजनाको प्रगति विवरण तत्काल माग्नेछौं, मुआब्जा वितरण गर्ने कामलाई तत्काल अघि बढाउँछौं, हाम्रो मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकामा म तयार छु, तपाईहरु ढुक्क हुनोस्, प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार तपाईहरुलाई प्रदान गर्नेछु।’
त्यस्तै काँग्रेस नेता एवम् सांसद पर्शुराम तामाङ्ले उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न र मुआब्जा वितरण गर्नको लागि आफुले संसदमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै राप्रपका सांसद दिलमान पाख्रिनले तत्काल मुआब्जा वितरण नगरिए जनता चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा भीमसेन गाउँपालिका, आरुघाट गाउँपालिका र त्रिपुरा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु क्रमशः पूर्ण बहादुर दाहाल, शम्भु थापा, ईश्वर पाण्डेले जनतालाई दुःख दिने र आश्वासनमा राख्ने काम सरकारले अबिलम्ब अन्त्य गर्नुपर्ने माँग गरे।
त्यस्तै कार्यक्रममा सरोकार समितिका सचिव अब्दुल मिया, बूढीगण्डकी डुबान राष्ट्रिय सरोेकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल लगायतले आफ्ना बिचार राखेका थिए। कार्यक्रममा समितिले ठेक्का पट्टासम्बन्धी सम्झौता प्रक्रिया, पुर्नवास सम्बन्धी नीति, वार्षिक मुल्यवृद्धि दर रेट, भोगचलनको आधारमा नाप नक्शा, अध्यावधिक, मुआब्जा निर्धारण नै नगरी ठेक्का पट्टाको चरणमा प्रवेश गर्नुको आशय, लामो समयसम्म घर जग्गा रोक्का बाट उत्पन्न हुने परिस्थिति, जग्गा जमिनको मात्र मुल्य निर्धारण गरी अन्य घर, गोठ, मठ, मन्दिर, फलफुल बन पैदावारको मुल्य अनिश्चित र मुल्य निर्धारणमा सरोकारवालाको बेवास्तामा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया