राजपालाई सरकारले दियो ‘अफर’

काठमाडौं, २९ जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव चिह्न छनोटको विकल्प खुलेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै निर्वाचन आयोगले हाल मतपत्रमा व्यवस्था गरेका चुनाव चिह्नमध्ये छनोटको विकल्प दिएको हो । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

विधेयक संसद्को बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित गर्न छिटोमा ९ दिनको प्रक्रियालाई निलम्बन गरी संसद्ले दलीय प्रतिबद्धताअनुसार चुनावी वातावरण निर्माणका लागि एकै दिन तीनवटा बैठकबाट विधेयक पारित गरिएको हो ।

विधेयक अनुमोदनसँगै राजपाले यसअघि एकीकृत ६ दलमध्येको कुनै पनि चिह्न प्रयोग गर्न पाउनेछ । जुनसुकै चिह्न प्रयोग गरे पनि निर्वाचित प्रतिनिधिले राजपाको उम्मेदवारका रूपमा विजयी प्रमाणपत्र पाउनेछन् । तर, एकै जिल्लामा एकभन्दा बढी चिह्न भने प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

सरकारले चुनाव चिह्नको विवाद अन्त्यका लागि आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक फास्ट ट्रयाकबाटै आइतबार नै संसद्ले पारित गरेको छ । विधेयक पारित गर्न संसद्का कार्य सञ्चालन नियमावलीका चार नियम निलम्बन गरिएको छ ।

संसद्ले सरकारी विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिन, संशोधन दर्ताका लागि तीन दिन, विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नुघघि विरोधको सूचना दिने समयावधिलगायत प्रावधान निलम्बन गरिएको हो ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावलाई सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सचेतक सीता नेपालीको प्रस्तावमा नियम निलम्बन गरिएको हो । नियम निलम्बनप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध गरेका थिए ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले नियम निलम्बनमा मौन बसेको थियो । संसद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १०(७) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी चुनाव चिह्न छनोटको विकल्प दिएको हो ।

थप वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नाम झन्डा, वा चिह्न तोकिइसकेका कुनै पनि दल निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि यस दफाबमोजिम एकीकरण भएमा वा गाभिएमा त्यस्तो दलले एकीकरण वा गाभिनुअघि साविकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम तथा झन्डा र सो दलले प्रयोग गरेको एकभन्दा बढी चिह्न वा मतपत्रमा रहेका चिह्नमध्ये आयोगले निर्धारण गरेको अन्य चिह्न उपदफा १ बमोजिम गरेको सम्झौताको अधीनमा रही प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चिह्न प्रयोग गर्न सक्ने छैन । ’

पारित विधेयकले राजपाको मागअनुसार छाता चुनाव चिह्न भने प्रयोगको बाटो खोलेको छैन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका सबै मतपत्र छापिसकेकाले छाता चिह्न प्रयोगमा प्राविधिक समस्या परेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बैठकले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन यससम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।