गठबन्धनद्वारा निर्वाचन बिथोल्न आमहड्ताल घोषणा

– विमल योगी

काठमाडौं, १२ जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन बिथोल्न आमहड्तालसहितका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौंको बिजुलीबजारमा शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरूका माग सरकारले पूरा नगरेपछि बाध्य भएर स्थानीय तहको निर्वाचन बिथाल्ने गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको जानकारी दिइयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पटक पटक भएका वार्ता कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘आजै पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो । तर, हाम्रा कुनै पनि माग सम्बोधन हुने देखिएन । आन्दोन घोषणा गर्न बाध्य भयौँ ।’

गठबन्धनले स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारी निर्णयको पनि विरोध गरेको छ । गठबन्धनले अवैज्ञानिक रुपमा स्थानीय तहको संख्या बढाएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको अध्यक्ष ठाकुरले बताए ।

राजपा नेपालका नेता केशव झाले सत्तापक्षले समस्या समाधानका लागि खासै चासो नदिएको बताए । ‘दल दर्ता, चुनाव चिन्हलगायतका मागप्रति सुनुवाइनै भएन’, उनले भने, ‘मुख्य विषय संविधान संशोधन संसदमा अलपत्र परेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी चुनावमा सहभागी हुने ?’

कार्यक्रम अनुसार जेठ १३ गते मसाल जुलुस प्रदर्शन, १४ गते लाठी जुलुस प्रदर्शन, जेठ १५ गते वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम, तथा साँझ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा श्रद्धाञ्जलि सभा, जेठ १६ गते निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी र घेराउ, जेठ १७ गते मसाल जुलुस तथा जेठ १८ र १९ गते मधेस–थरुहट–लिम्बुवानमा बन्द, आमहडताल÷उम्मेदवारी प्रक्रियालाई सक्रियताका साथ अवरोध गर्ने रहेका छन् ।

======
संघीय गठबन्धन

प्रेस–विज्ञप्ति

मितिः–२०७४–२–१२

आज मिति २०७४ ज्येष्ठ १२ गते राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालको नेतृत्वमा रहेको संघीय गठबन्धनका संयोजक श्री महन्थ ठाकुर ज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकद्वारा निम्नानुसारको निर्णय गरियो–

१. मधेशी, थारू, आदिवासी, जनजाति, शिल्पी (दलित), मुस्लिम, पिछडावर्ग, महिला, खस लगायत नेपालका अन्य संघर्षरत सिमान्त्कृत समुदायहरुले विभिन्न समयमा गरेका मधेश विद्रोह, थरुहट आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन लगायत जनआन्दोलनको बखत विभिन्न सरकारहरुको पालामा भएको सहमति, समझौता, अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था, संविधान सभामा भएको सहमति, राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको मर्म र भावना विपरीत फास्ट ट्रर्याकको नाममा तीन ठूला दलका केही नेताहरूद्वारा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया मिच्दै संविधान जारी गरेको कुरा सर्वविदितै छ । यस विभेदपूर्ण संविधानको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनद्वारा गरिएको अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारका सुरक्षाकर्मीद्वारा मानवधिकारको घोर उल्लंघन गर्दै निर्दोष तथा निहत्था नागरिकहरुको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको कुरा अहिले पनि हाम्रो स्मरणमा ताजानै छ । साथै मधेश, थरुहट तथा लिम्बुवान आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई शहिद घोषणा र तिनका परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेहरुको औषधि उपचार, नुकसान भएका भौतिक सम्पतीको क्षतिपूर्ति र आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दाहरु खारेजी नभएको ।

२. महिनौको लामो संघर्ष, करीब ५ दर्जन आन्दोलनकारी जनताको शहादत, सयांै पटक वार्ता, सदनमा लगातार संघर्ष र बहिष्कारको बावजूद प्रदेशको पुनर्सीमांकन, संविधान संशाेंधन, जनसँख्याको आधारमा स्थानीय निकायको संख्यावृद्धि नगरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले विभेदमा परेका मधेशी, थारू, आदिवासी, जनजाति, शिल्पी (दलित), मुस्लिम, महिला, खस, अल्पसंख्यक र सिमान्त्कृत समुदायहरुलाई बेवास्ता गरिएको हाम्रो ठहर रहेको छ । संघीय गठबन्धनले उठाएका २६ बुंदे र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले उठाएका ११ बुँदे तथा सरकारले मधेशी मोर्चा/संघीय गठबन्धनसंग गरेको ३ बुँदे समझदारी अझैं पनी कार्यान्वयन नगरेको पनि हाम्रो ठहर छ ।

३. संघर्षरत मधेशी, थारू, आदिवासी, जनजाति, शिल्पी (दलित), मुस्लिम, महिला, खस, अल्पसंख्यक समुदाय सहित सिमान्त्कृत जनताको पक्षमा रहेको प्रदेशको पुनरसंख्या र पुनर्सीमांकन, भाषा, नागरिकता, जनसँख्याको अनुपातमा स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय सभामा प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचनक्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षीत क्षेत्र र विशेष क्षेत्र लगायतका हाम्रा मांगहरु पुरा नभए सम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी नहुने हाम्रो अड़ान अहिले पनि यथावत नै छ ।

४. संसदमा रहेका ६ वटा राष्ट्रीय पार्टीहरु एकिकृत भएर बनेको राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल लगायत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनितिक दलहरुलाई समेत दर्ता प्रक्रिया, निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने विषयहरुमा विभिन्न किसिमका कानूनी अडचन देखाई हाम्रो सहभागीतालाई समेत निषेध गर्ने कार्य कायमै छ । हालै सरकारले थप गरेका स्थानीय तहको २२ वटा संख्या अपूग एवं सीमांकन अवैज्ञानिक तथा समझदारी विपरित भएकोले यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । साथै मतदाता नामावलीमा छुटेका योग्य मतदाताहरुको नाम समावेश नभएको हुनाले उल्लेखित विषयहरु माँगका रुपमा प्रस्तुत गरिएकोमा अविलम्ब सरकारले यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनको अनूकुल वातावरण तैयार गर्न समेत हामी आग्रह गर्दछौ ।

५. तसर्थ समतामूलक समाजको स्थापना, समानताको हक, सामाजिक न्याय र संवैधानिक अधिकारका लागि संघर्षरत सम्पूर्ण मधेशी, थारू, आदीवासी, जनजाति, शिल्पी (दलित), मुस्लिम, महिला, खस, अल्पसंख्यक र सिमान्त्कृत समुदायलाई सक्रिय रूपमा आन्दोलनमा सहभागी भई हाम्रा मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको कड़ा प्रतिवाद गर्न हार्दिक अपील गर्दछौं ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको नेतृत्वमा रहेका संघीय गठबन्धनद्वारा तय गरिएको आन्दोलनका प्रथम चरणका कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेको छ :–

—२०७४ ज्येष्ठ १३ गते जिल्लाका सबै उपमहानगरपालिका, नगरपालिका सदरमुकाममा मसाल जुलुस प्रदर्शन ।

—ज्येष्ठ १४ गते जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउपालिकामा लाठी जुलुस प्रदर्शन ।
— निर्वाचनको सबै मतदान केन्द्रहरुमा संघर्ष समिति गठन गर्ने ।

—ज्येष्ठ १५ गते विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योगी–व्यापारी, बुद्धिजीवी, विभिन्न पेशाकर्मी, पत्रकार, युवा, छात्र, मजदूर आदिको वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम । तथा साँझ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आन्दोलनका शहीदहरुको सम्झनामा सबै मुख्य चौक चौराहामा मैनबत्ती बालि श्रद्धान्जलि अर्पण गर्नेे ।
—ज्येष्ठ १६ गते जिल्लामा रहेका प्रत्येक नगरपालिका, गाऊंपालिकाको निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी र घेराव ।

—ज्येष्ठ १७ गते सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र प्रमुख हाटबाजारमा मसाल जुलुस प्रदर्शन ।

—ज्येष्ठ १८ र १९ गते मधेश–थरुहट–लिम्बुवानमा बन्द, आमहड़ताल÷उम्मेदवारी प्रक्रियालाई सक्रियताका साथ अवरोध गर्ने ।

………………….
महन्थ ठाकुर
संयोजक