थपिए २२ स्थानीय तह, बिराटनगर र वीरगञ्ज महानगर, म्यादीको म्याद थपियो

काठमाडौं, ९ जेठ । सरकारले २२ वटा स्थानीय तह थप गरी बिराटनगर र वीरजंग उपमहानगरलाइ महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलको तराई मधेस क्षेत्रमा २२ वटा गाउँपालिका थप्न र दुई महानगरपालिका बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्रीपरिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

कार्यदलको प्रस्ताव अनुसार सरकारले २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारको यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सरकारको यो निर्णयसंगै स्थानीय तहको संख्या सात सय ६६ पुगेको छ । सरकारले स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री विजय कुमार गच्छदार संयोजक तथा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाण सम्मिलित स्थानीय तहको संख्या थप्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलको सोमबारको बैठकले तराई मधेशमा २३ वटा गाउपालिका थप गर्ने, २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने र दुई उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलले २३ वटा गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेपनि एक गाउँपालिका महानगरमा गाभ्दै २२ वटा गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णय संगै सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा ३/३ वटा स्थानीय तह थपिएका छन् । त्यसैगरी सुनसरी र रौतहटमा २/२ बटा तह थप भएकाछन् । एक स्थानीय तहलाई वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गाभिएपछि पर्सामा भने एक मात्र तह वढेको छ । सप्तरी, धनुषा, बारा, बाँके र कैलालीमा पनि १/१ स्थानीय तह थप भएका छन् ।

सरकारले रौतहटका ११ सहित २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गरेको छ । नगरमा स्तरोन्तरी भएका गाउपालिकाहरुमा महोत्तरीका ३ तथा झापा, बाँके र रुपन्देहीका २/२ गाउँपालिका छन् । यस्तै कैलाली, सिराहा, धनुषा र बाराका १/१ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती भएका छन् ।

पछिल्लो निर्णयसंगै महानगरपालिकाको संख्या ६ पुगेको छ । यसअघि स्थानीय तह पुनसंरचनासँगै ललितपुर, पोखरा र भरतपुर उपमहानगरलाइ महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । काठमाडौं भने संरचना अघिनै महानगरपालिका कायम थियो ।

सरकारले स्थानीय तहको संख्या वढाउने निर्णय गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले भने निर्णय प्राप्त भएपछिमात्र प्रतिकृया दिने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले निर्वाचन अघि स्थानीय तहको संख्या वढाउदा जटिलता आउने सुझाव आयोगले दिइसकेकाले अव के गर्ने भन्ने निर्णय सरकारको पत्र पाएपछि मात्र गरिने बताए ।

स्थानीय तह थपका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने विरोध जनाउँदै आएको छ । यसअघि, सरकारले तह थप गर्न ११ जिल्लामा पत्राचार गरेपछि एमाले संसद समेत अवरुद्ध पारेको थियो । निर्वाचन मिति घोषणा भईसकेको र पहिलो चरणको निर्वाचन समेत सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा तह बढाउनु संविधान विपरित हुने एमालेको भनाई छ ।

बैठकले म्यादी प्रहरीको समयावधि स्थानयि तह दोस्रो चरण निर्वाचनसम्मका लािग थप गरेको छ । त्यस्तै पञ्चेश्वर बिकाश प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीलाइ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए । दुग्ध बिकाश संस्थानको संचालक समिति अध्यक्षमा रघुनाथ गौतमलाइ नियुक्ति गरिएको र भलिवल खेललाइ राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएको कार्कीले बताए ।