काठमाडौं, ८ जेठ । पञ्चायतकालमा एक जना पत्रकारले भन्ने गरेका थिए । नेपालमा तीनवटा संस्था संविधान भन्दा माथि छन् । ती हुन्ः राजा, पशुपतिका पुजारी भट्ट र नेपाल टेलिकम (तत्कालीन दूर सञ्चार संस्थान) । जनताको बलमा देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्रको अन्त भएर लोकतन्त्र र गणतन्त्र समेत आइसकेको छ । राजतन्त्र पूर्णतः हटेर २०६५ जेष्ठ १५ गतेबाट गणतन्त्र नेपालको घोषणा भयो । पशुपतिका भारतीय भट्टहरु हटाएर नेपाली विद्धान सह प्राध्यापक डा. विष्णु दाहाललाई तत्कालीन मन्त्री तथा माओवादी नेता गोपाल किरातीले नियुक्ति गरे ।
स्वतन्त्र रुपमा शासन चलाउन बानी नपरेका केहि दल एमाले र कांग्रेसहरु भारतीय दूतावासको निर्देशनमा भारतीय भट्टका पक्षमा आन्दोलन गरे । जसका कारण एमालेसँग संयुक्त सरकार चलाएको माओवादी पछाडि हट्न बाद्य भयो । दोस्रो पटक संस्कृति मन्त्री भएर माओवादी नेता किरातीले ती पुजारी भट्टलाई मासिक तलबमा राखेर भेटीघाटी पारदर्शी बनाए । त्यसैकारण अहिले मासिक करोडौं रुपैया पशुपतिनाथको आम्दानी भएको छ । तर तेस्रो नम्बरमा संविधान भन्दा माथि रहेको नेपाल टेलिकमको अवस्था भने राजाकै समयमा जस्तै ऐन, कानुन र संविधान भन्दा माथि रहेको छ । सञ्चारमन्त्री रहँदा एउटा लेण्ड लाइन फोनको ब्लेकमा डेड लाख सम्ममा बेच्न सकिने भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री चिरिञ्जिबी वाग्लेका छोरा देबेन्द्र वाग्ले, भतिजा र कार्यकर्ताहरु टेलिफोन बेच्ने धन्दा नै चलाए । ६–७ वर्ष अघि क्यूमा रहेका सामान्य ग्राहकहरुलाई पनि सहज रुपमा नेपाल टेलिकमले फोन लाइन दिदैनथ्यो ।
नेपाल टेलिकममा गुणस्तर खस्कदै गएको र संस्थाको नाफा पनि एकदमै घट्दो क्रममा रहेका कारण शुक्रवार कर्मचारी युनियनहरुले संस्थालाई बचाउनुपर्दछ भन्दै प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । दिन प्रतिदिन खस्कदो गुणस्तर, नीतिगत निर्णय सून्य र घट्दो नाफाका कारण यसरी उनीहरुले कार्यालय घराउँ गरेका हुन् । फोरजीमा खुल्लेआम भ्रष्टाचार भएपनि नियामको मौनताका कारण यो अवस्था आएको कर्मचारीका नेताहरु बताउँछन् । त्यसो त दूरसञ्चारको विषयमा हेर्ने विकास समिति समेत कानमा तेल हालेर बसेको छ । विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले पनि मौन सहमतिका साथ यो विषयममा आफ्नो समितिमा कुरा गर्न चाहदैनन् ।
संस्था दिन प्रतिदिन धारासायी हुँदै जाँदा पनि प्रवन्धक प्रदीप ठाकुरको कार्यालयमा पुगेका फाइलहरु कमिसन नदिएका कारण रोकिएर बसेका छन् ।
नेपाल टेलिकममा मिलेमतोमा गरिएको टेण्डरमा फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि मात्रै पचासौ करोड भन्दा माथि भ्रष्टाचार गरिएको छ । फोरजी भनिएपनि थ्रिजी पनि नभएको यो सेवामा करोडौ रुपैया भ्रष्टाचार भएको नेपाल टेलिकमकै कर्मचारीहरु स्वीकार गरेका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा फोरजी सञ्चालनका लागि गरिएको लगानी पनि बालुवामा पानी भएको छ । तथापी अर्को टेण्डर खोलेर नेपाल राज्यभर फोरजी सञ्चालन गरेर कमिसन जम्मा गर्ने काममा प्रवन्ध निर्देशक ठाकुर लगायतका आसेपासे कर्मचारीहरु ज्यान फालेर लागेका छन् ।
नेपाल टेलिकममा फोरजीको कमिसन सबैभन्दा बढि हालका स्थानीय विकास तथा संघीय मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले लिएको कुरा टेलिकमको स्रोतले बतायो । फोरजीको स्वीकृतीमै बोर्डको अध्यक्ष रहेका थपलियाले २६ करोड भन्दा बढि कमिसन लिएर सिंगापुरमा खाता खोली राखेका छन् । त्यसै गरी प्रवन्ध निर्देशक कामनी राजभण्डारी, निर्देशक प्रदिप ठाकुर र पूर्व डिएमडीहरुले मिलेर दशौं करोड रुपैया भागशान्तिमा प्राप्त गरेको टेलिकमका सामान्य मानिसले पनि हिसाव निकाल्ने गरेका छन् । तरपनि स्पेक बनाएर कमिसन मिलाउने प्रदिप ठाकुर, प्रवन्ध निर्देशक राजभण्डारी, पूर्व डिएमडीहरु अनुपरञ्जन भट्टराई, राजेन्द्र नकर्मी र कृष्ण घिमिरेको समूहलाई पटक पटकको उजुरी पछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिन सकेको छैन । त्यसो त अख्तियारका कर्मचारीहरुले भागशान्ति रकम पाइसकेको हुँदा केहि पनि नहुने भन्दै प्रवन्धक ठाकुरले आफु निकटका कर्मचारीसँग सगौरब बताउने गरेका छन् ।
नेपालका राष्ट्रपतिको भन्दा बढि तलब भत्ता लिएर पनि कामको परिणाम सून्य भएकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई कसैले कार्वाही गर्न नसक्ने भएको छ । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुँदा उनका ज्वाई सुभाशिष थपलिया मार्फत सेटिङ मिलाएका नेपाल टेलिकमका हाकिमहरु अहिले पनि त्यही काममा व्यस्त भएका छन् ।
नेपाल टेलिकमका विरुद्धमा आधादर्जन भन्दा बढि उजुरी परेपनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी समेत झर्ला र खाउँला भन्ने आशामा छन् । तर संस्था नै खत्तम भएपछि अख्तियारका कर्मचारीहरुलाई नेपाल टेलिकमले कहाँबाट ल्याएर कमिसन दिने हो ? ललिपपमा भुलेका अख्तियारको कर्मचारीहरुलाई संस्थाका हितमा काम गराउनुपर्नेमा युनियनका नेताहरु अहिले एक मत भएका छन् । – डायरी एक्सप्रेसबाट ।
प्रतिक्रिया