६६३ पदमा जनप्रतिनिधि कहिले ?

काठमाडौं, ७ जेठ । पहिलो चरण स्थानीय निर्वाचनअन्तर्गत ३४ जिल्लाका स्थानीय तहबाट चुनिएका पदाधिकारी र सदस्यहरू तत्कालै अर्को चुनावमा जुट्नुपर्ने भएको छ । महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवार बनाई कार्यकारी सभामा प्रतिनिधि चयन गर्न उनीहरू चुनावमा जुट्नुपर्ने भएको हो ।

पहिलो चरण निर्वाचन भएका ३४ जिल्लाबाट ६ सय ६३ सदस्य थप निर्वाचित हुन लागेका हुन् । उक्त निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाट मतपत्रको डिजाइन बनाएर जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई मतपत्र बनाउने जिम्मा दिएको छ । पहिलो चरण निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेका तहमा यो निर्वाचन प्रारम्भ भइसकेको आयोगले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘गाउँ वा नगरपालिकामा जितेका पदाधिकारी र सदस्यले शपथ खाएको १५ दिनभित्र थप प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ’, निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘आयोगले यो निर्वाचनका लागि पहल गरिसकेको छ ।’ आयोगले नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यको उम्मेदवारीका लागि यसअघि हस्ताक्षर बुझाएका दलगत प्रतिनिधिकै औपचारिक पत्रका आधारमा कार्यकारी सभाको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका तीन प्रदेशबाट ६ सय ६३ थप प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । ती प्रतिनिधि चयन गर्न गाउँ वा नगरपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य मतदाता हुनेछन् । उम्मेदवार भने बाहिरबाट हुनेछन् । गाउँसभाले दुई र नगरसभाले तीन सदस्य चयन गर्न पाउने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गरेको छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका १ सय ८६ गाउँपालिकाबाट ३ सय ७२ र ४ महानगरपालिकासहित ९७ नगरपालिकाबाट तीनजनाका दरले थप २ सय ९१ सदस्य चयन हुनेछन्।

गाउँसभामा निर्वाचित भएका महिलामध्येबाट गाउँको कार्यकारी सभामा महिलाका लागि पनि चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र वडासदस्य कार्यकारी सभा (बोर्ड) मा हुने भए पनि सबै सदस्य बोर्डमा हुन पाउँदैनन् । उक्त कार्यकारी बोर्डमा महिलालाई पुर्‍याउन गाउँसभाका सदस्यले महिला सदस्यमध्येबाट चारजना र नगरसभाले ५ जना महिलालाई नगरको कार्यकारी बोर्डमा निर्वाचित गरी पठाउनुपर्छ ।

गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले बाहिरबाट उम्मेदवार बनी दलित, महिला वा अल्पसंख्यक समुदायबाट जित्ने नयाँ सदस्य भने सोझै कार्यकारी बोर्डका सदस्य बन्न पाउनेछन् । गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यका लागि पनि मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।