प्रधानमन्त्री, कांग्रेस नेता र मोर्चा नेताले छलफलमा कसले के भने ?

काठमाडौं, ४ जेठ । संविधान संशोधन नगरी दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री र सत्तासाझेदार कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई बुधबार छुट्टाछुट्टै भेटेर राजपा नेताहरूले यथास्थितिमा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

राजपाले संविधान संशोधन नभइसकेको, मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलाइएकाको मुद्दा फिर्ता नभएको र स्थानीय तहको संख्या थप नभएको अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन नसक्ने जनाएको छ । माग सम्बोधनका लागि ५ जेठमा दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि राजपाका नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४ जेठको संसद् बैठकमै संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने बताएका छन् । तर, त्यसअनुसार प्रक्रियामा लैजाने संकेत नदेखिएको भन्दै राजपा नेताहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापतिसहितका शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने प्रयासमा सरकार रहेको राजपा नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनकै लागि आफूले सरकार छाड्ने अन्तिम समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गरेर प्रयास गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

‘संविधान संशोधन गर्न सरकार प्रयासरत छ । अन्तिम समयसम्म पनि सरकार विस्तार गर्नेलगायत काम यसैको पहलकदमीका लागि भइरहेको छ,’ राजपा नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देउवाजी, राप्रपासँग पनि छलफल गर्दै छु । एमालेका नेताहरूसँग पनि छलफल गरिरहेकै छु । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढ्छ ।’

कांग्रेस सभापति देउवासहितका शीर्ष नेताहरूले पनि राजपा नेताहरूलाई संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार भएको भेटमा कांग्रेस नेताहरूले निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरेका थिए ।

‘संशोधनमा केही हुँदै नभएको भन्ने होइन, हाउससम्म विधेयक पुगेको छ,’ कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘१७ गते नै पारित हुने अवस्थासम्म पनि लगेकै हो, अहिले नै निर्वाचनमा भाग लिन्नौँ भन्ने कुरा गर्दै नगर्नुहोस् ।’ मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा भइसकेको, मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि कार्यविधि बन्दै गरेको भन्दै सत्तापक्षले राजपा नेताहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन सुझाएका थिए ।

त्रिपक्षीय बैठक बस्दै

संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने पहलस्वरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, राप्रपासहितको त्रिपक्षीय बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहानका लागि बैठक तय भएको छ ।

‘संसद्को बिहीबारको बैठकअघि विधेयक पारित गराउन सक्ने–नसक्ने अवस्थाका विषयमा छलफल हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘पारित हुने अवस्था आए अगाडि बढ्न सक्छ, नत्र केही दिन पुनः रोकिन सक्छ ।’

सरकारले १७ वैशाखमै संसद्बाट पारित गराउने योजनासहित संशोधन विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउन चाहेको थियो । तर, राप्रपाका झन्डै एक दर्जन नेताहरू अनुपस्थित रहेको जानकारी सरकारले पाएपछि विधेयक संसद्को कार्यसूचीमै परेको थिएन ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार

गत २१ वैशाखबाट जारी संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार छ । सरकारले बिहीबारको बैठकबाटै अधिवेशन अन्त्य गर्न चाहेको छ । राजपा नेताहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संसद्को जारी अधिवेशन बिहीबारबाट अन्त्य गर्न लागिएको बताएका थिए । बजेट अधिवेशनका लागि पनि सरकारले चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

जारी अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै दुई–तीन दिनभित्र नयाँ अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार छ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बिहीबार अधिवेशन अन्त्य गरेर संसद्को अर्काे अधिवेशन ७, ८ जेठतिर बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको पनि बताएका छन् । संसद् बैठक अन्त्य गर्नुपर्ने भएमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शका आधारमा राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद् बैठक बिहीबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि बिहीबार बिहान नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक छ । सरकारले संसद् अधिवेशन जारी राख्न चाहन्छ वा अन्त्य गर्न भन्ने विषयमा कुनै सूचना नआएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संसद्मा संविधान संशोधन, महाअभियोग प्रस्तावलगायतका विषय छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबारको संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहेको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सफल गराएकोलगायतको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने तयारी छ । कांग्रेसस“गको सत्ता आलोपालोको समझदारीअनुसार सरकार यसै साता छाड्ने प्रधानमन्त्रीले जनाउ दिइसकेका छन् ।

स्थानीय तहको संख्या थप गर्न बिहीबार नै छलफल

सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय मन्त्रीस्तरीय समिति बनाएको छ । समितिले अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको छैन । बिहीबार स्थानीय विकास मन्त्रालयमै सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर सबै पक्षबीच पहल गर्न लागिएको कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले जानकारी दिए । उनले भने, ‘होमवर्क खासै भएको छैन, तर पनि स्टेकहोल्डरलाई समेत बोलाई सर्वपक्षीय रूपमा एकरूपता कायम गर्ने गरी पहिलोपटक बैठक बोलाउन लागिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री, कांग्रेस नेता र मोर्चा नेताले छलफलमा कसले के भने ?

प्रधानमन्त्री : निर्वाचनमा हामी तपाईंहरूलाई छाडेर जाँदैनौँ । एमालेका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनरिहेको छ । एक चरणको चुनाव सम्पन्न भएको छ । अर्काे चरणमा पनि चुनाव हुनुपर्छ । एमालेको चिन्तनका कारण समस्या आइरहेको हो । संविधान संशोधनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेकै छ । मैले सरकार छाड्ने अन्तिम समयसम्म सरकार विस्तार गरेको पनि सकभर सहमतिको प्रयासकै लागि हो ।
मुद्दा फिर्ताका लागि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि बनाउँछ र फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गर्छ । अन्य विषयमा पनि पहल भइरहेको छ । तपाईंहरूले पनि साथ दिनुपर्छ । अहिले आन्दोलनका कुराभन्दा सहयोगको कुरा गरेर जानुपर्छ ।

शेरबहादुर देउवा : संविधान संशोधन नहुने भन्ने होइन । सरकारले पारित गराउने गरी प्रयास जारी राखेकै छ । प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । तपाईंहरूलाई छाडेर हामी जाँदैनौँ । हिजो सरकार बनाउँदा पनि तपाईंहरूको साथ थियो । अब भोलि पनि हुनुपर्छ । हामी मिलेरै जानुपर्छ ।

राजपा नेताहरू : निर्वाचनअघि संविधान संशोधन हुनैपर्छ, नत्र हामी निर्वाचनमा भाग लिन सक्दैनौँ । तपाईंहरूले कुरामा मात्र होइन, काममै संविधान संशोधन गरेर देखाउनुपर्छ । विगतमा पनि कांग्रेस–माओवादीसँग तीनबुँदे समझदारीअनुसार सरकार गठनमा हामीले सहयोग गरेका हौँ । अब संशोधन नभएसम्म हामी निर्वाचन सोच्न पनि सक्दैनौँ । ५ गते हामी आन्दोलनको घोषणा गदै छौँ । हामी निर्वाचनमा लतारिएर आउँछौँ भन्ने सोच्नुभएको हो भने त्यो बुझाइ गलत हुनेछ । हामी त्यसरी चुनावमा आउनेछैनौँ । मधेसमा चुनाव हुन दिने पनि छैनौँ ।

मोर्चालाई कांग्रेसका दुई विकल्प

विकल्प – १ संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । अहिले संसद्मा कुल ५ सय ९३ सदस्य छन् । दुईतिहाइका लागि ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्छ । सकभर दुईतिहाइ पु¥याउने, तर पारित गराउने संख्या नपुगेमा नतिजा स्वीकार गरी मत नदिने दलविरुद्ध एजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने कांग्रेसको पहिलो विकल्प छ ।

विकल्प-  २ संशोधन विधेयक जसरी पनि पारित हुनैपर्ने राजपा नेताहरूले अडान लिएका छन् । तर, कांग्रेसले संसद्को अंकगणितले दुईतिहाइ नपुग्ने अवस्थामा सहमतिमा विधेयक तत्काल स्थगन गरेर निर्वाचनमा जान सकारात्मक हुनुपर्ने विकल्पबारे पनि सोच्न आग्रह गरेको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए ।