निर्वाचनको असर बैंकले झेल्नु परेन

काठमाडौं, २० वैशाख । २० वर्षमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झेल्नु परेको छैन । केन्द्रीय स्तरको चुनावमा चन्दा आतंकले सताउने बैंकर्सलाई स्थानीय तहको चुनावमा भने रकम दिनु परेको छैन । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ता चन्दा माग्न आएकै छैेनन् र हामीसँग चन्दा दिने रकम पनि हुँदैन’, नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेसरी शाहले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय स्तरको चुनाव नभएकाले होला ।’

‘केन्द्रीय स्तरको चुनावमा चन्दा माग्नेको धुइरो हुन्थ्यो, पार्टी नै पिच्छेका अनुरोध, माग र दबाब आउँथे । संस्थागत रूपमा चन्दा दिन कानुनी व्यवस्था नभए पनि व्यक्तिगत रूपमा चन्दा दिने प्रचलन थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘१० हजारदेखि माथि चन्दा दिने गरका थियौं ।’ बैंकहरूले चन्दा दिनु नपर्ने भएकाले समस्या भोग्नु नपरेको बैंकर्सहरूको भनाइ छ । तीन दिनपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव आधा नेपालमा मात्र भएको र केन्द्रीय तहको जस्तो बढी खर्च नलाग्ने भएकाले पनि चन्दा माग्न उम्मेदवार तथा कुनै पनि राजनीतिक दल नआएको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताउनुभयो ।

‘सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनावी असर देखिएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो दैनिक कार्य अन्य समयको जस्तै सहज ढंगबाट चलिरहेको छ ।’ पछिल्लो समय ‘क्रेडिट क्रन्च’ भएपछि दैनिक निक्षेप तथा कर्जा संकलनमा दुई÷तीन करोडको वृद्धिदर छ त्यहिअनुसार भइरहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताउनुभयो । ‘सानिमा बैंकबाट चुनावकै कारणले उलेख्य रकम झिकिएको मेरो ध्यानमा छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अवस्था सामान्य छ ।’

चुनावका कारण बैंकमा आउनेको संख्यामा भने केही कमी आएको बैंकर्सहरूले बताएका छन् । निक्षेप संकलन सामान्य समयको जस्तै छ । तर, निक्षेप झिक्नेको संख्यामा भने केही बढोत्तरी आएको छ । दिनहुँ निक्षेप बढी प्रवाह हुन थालेको छ । सायद चुनावी खर्चका लागि रकम झिकिएको हुन सक्छ’, एक बैंकर्सले भन्नुभयो । चुनावका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै चहलपहल नबढे पनि चुनावपछि भने यसको प्रत्यक्ष असरपर्ने बैंकर्सले अनुमान गरेका छन् ।

चुनावपछि सरकार र राजनीतिक दलका उम्मेदवारबाट गरिएका खर्चले तरलता अभाव केही हदसम्म हल हुने संघका अध्यक्ष शाह र उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो । चुनावमा भएको खर्चको असर अहिलेनै नदेखिए पनि चुनावपछि भने बैंकिङ च्यानलमा पैसा आउँछ र हालको ‘क्रेडिट क्रन्च’ केही हदसम्म टर्ने उहाँहरूको भनाइ छ । ‘चुनावपछि बैंकमा निक्षेप बढ्छ’, ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘बढेको निक्षेपले कर्जा प्रवार्ह सहज बनाउँछ ।’ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । राजनीतिक दलबाट अझ बढी खर्च हुने वा गर्ने गरेको देखिएको छ ।