छिटो संविधान बनाउनुहोस् भनेर हात जोडिरहेको छु: राष्ट्रपति

काठमाडौँ, २३ असोज । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा दलबीचमा देखिएको मतभिन्नताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै छिटोभन्दा छिटो वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

विश्व दृष्टि दिवसमा अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति डा यादवले हिमाल, पहाड, तराई अनि मधेसी, जनजाति, दलित कर्णाली सबै क्षेत्रका अधिकारलाई सुनश्चित हुने गरी सङ्घीयता हुनुप¥यो भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मैले सुनेको छु, दलहरूका बीचमा राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीका जस्ता विषयमा मतभेद छ, म दललाई विनम्रताका साथ आग्रह गर्छु यस्ता विषयलाई वार्ताका माध्यमबाट छिटो समाधान गर्नुहोस् ।” वैज्ञानिक राज्य पुनःसंरचना गर्न र थोरै प्रदेश निर्माण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति डा यादवले राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमतालाई सर्वाेत्तम हितमा राखी राज्यको पुनः संरचना गर्न दलहरू आग्रह गर्दै नेपाली जनताले छिटोभन्दा छिटो संविधान चाहिरहेका छन्, दलहरूले जनचाहनालाई छिटो पूरा गर्नुप¥यो भन्नुभयो । “मैले सबै पार्टीलाई बोलाएर छिटो संविधान बनाउनुहोस् भनेर हात जोडिरहेको छु, यही मात्र मेरो काम देखिएको छ”राष्ट्रपतिले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालयले आँखा उपचारका लागि छुट्टै नयाँ नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा रीता गुरुङले आँखा उपचारसम्बन्धी नयाँ नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । बिपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा आनन्दकुमार श्रेष्ठले नेपालको आँखा उपचार सेवा विश्वस्तरको भनिए तापनि यो सेवा सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

बिपीआई फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डा मदनप्रसाद उपाध्यायले नेपालमा बर्सेनि दुई लाख आँखाका रोगीको शल्यक्रिया हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘निवारण हुनसक्ने दृष्टिविहीनता अब नरहोस्’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस नेपालमा विविध कार्यक्रम कार्यक्रम मनाइएको छ । हरेक वर्ष अक्टोबरको दोस्रो बिहीबार विश्व दृष्टि दिवस मनाइन्छ । नेपालमा दुई लाख २० हजार मानिस ( छ मिटरको दूरीबाट आँैला गन्न नसकिने अवस्था) दृष्टिविहीन छन् । नेपालबाट सन् २०२० सम्ममा अन्धोपन निवारण गर्न मन्त्रालयले २० वर्षे कार्ययोजना लागू गरिरहेको छ ।