काठमाडौं, २२ असोज । प्रमुख तीन दलहरुबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको भर्खरै सकिएको बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका तीन तीन जना प्रतिनिधि रहने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, मधेसवादी दलका तर्फबाट भने ३ जना, राप्रपा र नेकपा मालेका तर्फबाट एक एक जनाले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहमति भएको छ । अन्य एक दलका प्रतिनिधिका हकमा भने निर्णय गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
संयन्त्रको नेतृत्व आलोपालो चलाउन तीनै दल सहमत भएका छन् । पहिलो दुईमहिनाको कार्यकालका लागि एमाओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक हुने भएका छन् । तीन दलबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि एक महिनादेखि अवरुद्ध संसद आजैदेखि सञ्चालन भएको छ।
संसदको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कानूनमन्त्री नरहरी आचार्यले एमाओवादी लगायतका प्रतिपक्षले उठाएका कतिपय मागहरु पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाले पाउने राहतबारे विगतको निर्णय र समझदारीलाई कार्यान्वयन र निर्णय गर्न सरकार तत्पर रहेको संसदलाई जानकारी गराए ।
विभिन्न माग राख्दै भदौ १३ गतेदेखि विपक्षी दलहरुले संसदको बैठक अबरोध गर्दै आएका थिए।
यस्तो छ पाँच बुँदे सहमति
– मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने। समितिमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका तीन तीन जना तथा मधेसवादी दलका तर्फबाट ३ जना प्रतिनिधि रहने।राप्रपा र नेकपा मालेका तर्फबाट एक एक जनाले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने र अन्य एक दलका प्रतिनिधिका हकमा पछि निर्णय गर्ने।
– संयन्त्रको नेतृत्व पहिलो दुई महिना एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने।
– जनयुद्धकालमा एमाओवादीको जनसरकारले पास गरेका घरजग्गा सरकारले न्यूनतम राजश्व लिएर क्रेता र विक्रेताको सहमतिमा पास गरिदिने।
– सहीद परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ। यो रकम दुई किस्ता गरेर दिइनेछ।
– भारतीय मोटर नेपाल भित्राउँदा लाग्दै आएको दस्तुर घटाउने। यस्तो दस्तुर दिनको चार सय रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा बजेट वक्तब्य मार्फत दुई हजार रुपैयाँ बनाइएको थियो। त्यसलाई घटाएर चार सय रुपैयाँ नै बनाउने ।
प्रतिक्रिया