एमाले कडा प्रतिरोधमा, सरकार प्रतिरक्षा गर्दै

काठमाडौं, १९ वैशाख । सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको भोलिपल्ट संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नभएमा कडा प्रतिरोधको चेतावनी दिएको छ ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले महाभियोगले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘हामी महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध संसद्मा भोट दिने र तत्काल सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि प्रस्तावित स्थानीय निर्वाचन र त्यसका लागि संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्नेछौं’, थापाले भने ।

आइतबार नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । एमाले र राप्रपाबाट विरोध आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने यो कदम आवश्यक रहेको, प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गरेको र केही मामिलामा व्यक्तिगत मोलाहिजामा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

साउन १९ गते दुईतिहाइ मतले निर्वाचित सरकार महाभियोग प्रस्तावका कारण एकपछि अर्को संकटमा पर्न थालेको छ । सोमबार बिहान र साँझ गरी दुईपटक बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी पार्टी प्रवक्ता एवं समिति सदस्य सुशीलकुमार श्रेष्ठले दिए ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार सत्ताधारी दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै वर्तमान सरकारबाट सोमबारदेखि नै अलग हुने निर्णय गरेको श्रेष्ठले बताए ।

राप्रपा अध्यक्ष थापाको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अप्रत्याशित रूपमा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र यस कार्यबाट प्रजातन्त्रको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व एवं शक्ति पृथकीकरणको मर्ममाथि गम्भीर आघात पुगेको भन्दै राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ ।

न्यायपालिकाबाट भएका वा हुनसक्ने अनुमानित फैसलालाई आधार बनाएर महाभियोग लगाइनुले न्यायिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने र कमजोर बनाउने काम भएको ठहरसमेत राप्रपाले गरेको छ ।

राप्रपाले महाभियोगजस्तो नितान्त अपरिपक्व र हतास मनस्थितिमा गरिएको गैरजिम्मेवार कार्यको भत्र्सना र विरोध गर्दै यस्तो प्रस्तावका विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निर्णय पनि गरेको छ ।

स्थानीय चुनाव हुन लागिरहेको ऐतिहासिक महत्वको घडीमा बदनियतपूर्वक ल्याइएको अनुपयुक्त र औचित्यहीन महाभियोग प्रस्तावले चुनावको वातावरण, विधिको शासन र मुलुकको समग्र परिस्थितिमाथि दूरगामी र नकारात्मक प्रभाव पर्ने टड्कारो सम्भावना भएकाले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएर मुलुकलाई थप अस्थिरता र संकटबाट जोगाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग राप्रपाले आग्रह गरेको बैठकपछि जारी प्रेसविज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानको कार्यान्वयन तथा मधेसी मोर्चासमेतलाई सहभागी हुने वातावरण तयार गरी निर्धारित मितिमा स्थानीय चुनाव सुनिश्चित गर्न राप्रपाले निरन्तर सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउने र यसै क्रममा संसदमा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।