काठमाडौं, १४ वैशाख । सरकारले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै नवलपरासी र रुकुममा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानमा सीमांकनका प्राविधिक विषय संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउने उल्लेख भए पनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सीमांकनको टुंगो लगाउँदै यी दुई जिल्लामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेशअनुसार निर्वाचन गराउने निर्णयपछि रुकुम र नलपरासीबारे स्पष्टता खोजेको थियो । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले आयोगले गर्नुपर्ने काम आफैं गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै नवलपरासीको प्रदेश–४ मा परेका क्षेत्रमा ३१ वैशाख र दाउन्नेपारि प्रदेश–५ मा ३१ जेठमा निर्वाचन हुनेछ । सरकारले नवलपरासीको साबिक त्रिवेणी गाविसको वडा नम्बर ६ र ७ लाई विनयी गाविसमा गाभेर प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
नवलपरासीको बाँकी भूभाग भने प्रदेश नम्बर ५ मै रहनेछ । संविधानमा नवलपरासीको बर्दघात सुस्ता पश्चिम प्रदेश नम्बर ५ र पूर्वप्रदेश नम्बर ४ मा रहने उल्लेख छ ।
यो सीमांकान आयोगको क्षेत्राधिकार पर्ने कार्य भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि आफैँले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तय गरेको स्थानीय तहको संख्या र सिमानाविपरीत निर्णय लिएको हो ।
अब दुई प्रदेश पारिएको रुकुम जिल्लामा पनि दुई चरणमा नै निर्वाचन हुनेछ । रुकुम प्रदेश ५ र ६ मा विभाजित छ । सरकारले प्रदेश सीमांकनमा विवादित रुकुमका तत्कालीन ११ गाविसलाई प्रदेश नम्बर ५ मा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
रुकुममा बाँकी भाग भने ६ नम्बर प्रदेशमा नै रहनेछ । साथै, ती बाँकी भागमा सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको मितिअनुसार पहिलो चरण ३१ वैशाखमा निर्वाचन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया