काठमाडौं, २ वैशाख । द्वन्द्वकालका विभिन्न घटनामा १८ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनामा भएको क्षतिको विवरण छानबिन तथा परीक्षणसम्बन्धी कार्यदलले द्वन्द्वकालमा १८ हजार ७६ व्यक्तिको ज्यान गएको विवरण दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
कार्यदलले त्यस अवधिमा वेपत्ता हुनेको सङ्ख्या एक हजार ७३० जना रहेको जनाएको छ । समितिका संयोजक रामचन्द्र घिमिरेका अनुसार द्वन्द्वकालमा सुरक्षा लगायतका अन्य कारणले विस्थापित हुनेको सङ्ख्या ८२ हजार ६६१ व्यक्ति पुगेको छ ।
विस्थापित हुने व्यक्ति गाउँबाट सदरमुकाम तथा राजधानी उपत्यकामा सुरक्षा खोजेर बसेका थिए ।
द्वन्द्वबाट विस्थापित भएकाहरू लामो समय आफ्नो थातबासमा जान नसक्दा ती परिवारको आर्थिक हैसियत कमजोर भएको पनि कार्यदलले अध्ययनका क्रममा पाएको छ ।
अध्ययन कार्यदलले यस अवधिमा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिको समेत लगत लिएको छ । कार्यदलका अनुसार द्वन्द्वमा परी झन्डै ११ हजार व्यक्ति अपाङ्गता भएका छन् ।
कार्यदलले बिहीबार शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो ।
प्रत्यक्ष द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवार, स्थानीय प्रहरी प्रशासन तथा सरोकारवाला अन्य निकायसँग समन्वय गरी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
द्वन्द्वले बढी प्रभावित भएका जिल्लाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएकाले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विश्वसनीय आधार रहेको संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो ।
यस अवधिमा २३ हजार ८४९ व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएको र त्यसको क्षतिपूर्ति सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
आमाबाबु दुबै गुमाएका टुहुराको सङ्ख्या ७५८ जना छन् भने अपहरणका पाँच हजार ६५९ घटना फेला परेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।
यसरी हेर्दा द्वन्द्वकालका विभिन्न घटनाबाट एक लाख ४३ हजार ७२७ व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
कार्यदलले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको छ ।
कार्यदलले अङ्गभङ्ग प्रमाणित भएका व्यक्तिको उपचारको सुनिश्चिता गरिनुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकाको छात्रवृत्तिको कोटा तोक्न नहुने, टुहुरा प्रमाणित भएकालाई राहत तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, शान्ति सम्झौता भइसकेपछि पनि राज्य र विद्रोही पक्षबीच भएका घटनाको सम्बोधन हुनुपर्ने, सम्पत्ति क्षति तथा विस्थापितलाई राहत दिने काममा ढिलाइ गर्न नहुने, सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनका पीडितलाई समानका रूपमा राहत वितरण गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
प्रतिक्रिया