भूकम्पको अनुदान रकम लिएका पाँच लाख बेपत्ता, बल्ल खुल्यो रहस्य

काठमाडौं, २ वैशाख ।  भूकम्पका कारण अति प्रभावित १४ जिल्लाका करिब पाँच लाख ४५ हजार भूकम्प पीडितमध्ये अनुदान पाएर पनि पाँच लाखले घर बनाउन नै थालेका छैनन् ।

सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरे पनि ४५ हजारले मात्र घर बनाउन सुरू गरेका छन् ।  बाँकी पाँच लाख लाभग्राहीले किन घर बनाउन नथालेका हुन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारी अनुदानबाट घर बनाउन सुरू गरेका ३१ हजार चार सय लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको रकमका लागि आवेदन दिए पनि ११ हजार ६१३ घर मात्र सिफारिसमा परेका छन् ।  तीन हजार २०१ घर सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड पूरा नभएकाले दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिसमा पर्न नसकेको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सीएलपीआईयू)ले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो किस्ता पनि खर्चेर तेस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएका एक हजार ५८९ लाभग्राहीमध्ये पनि ३९ जनाको निवेदन सिफारिस हुन सकेको छैन ।  कतिपय स्थानमा सरकारले खटाएको इन्जिनियर वा प्राविधिक समयमा नै पुगेर सरसल्लाह दिन नसक्नु र गाउँमा उपलब्ध तालिम कम भएका डकर्मीको भनाइमा लागेर घर बनाउँदा पनि मापदण्ड पूरा हुन नसकेको एकाइका निर्देशक तपेन्द्रबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।

घर बनाउन थालिसकेका तर मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका लाभग्राहीले बाँकी किस्ता कसरी उपलब्ध  गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको निर्देशक खड्काले बताउनुभयो ।  घर निर्माण अनुगमन निर्देशिका कडा भयो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।  अब बन्ने घर भूकम्प प्रतिरोधी नभएसम्म आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका), विश्व बैङ्क जस्ता संस्थाले स्वीकार नगर्ने हुनाले पनि मापदण्डमा कडाइ गर्नुपरेको खड्काले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मापदण्ड पूरा नभएका घरलाई सच्याएर मापदण्ड पूरा गर्न लगाएपछि मात्र बाँकी किस्ता उपलब्ध गराउन सकिन्छ । ’

त्यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनुअघि नै बनिसकेका करिब १८ हजार घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका देखिएका छन् ।  ती घर पनि कसरी पुनःप्रबलीकरण गरेर सरकारको मापदण्डभित्र ल्याउने भन्ने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको भूकम्प प्रतिरोधी घरका डिजाइन गाउँको आवश्यकताअनुसार भएन भन्ने गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले थप २१ डिजाइन गाउँगाउँमा पुर्‍याएको दाबी गरेको छ ।  पहिलो किस्ताको रकम बुझेर पनि घर बनाउन नथाल्ने वा बनाउनेका लागि के गर्ने भन्ने अझै निर्णय भएको छैन ।  सरकारले अनुदान रकमबाट भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुहोस् भनेर सन्देश मात्र दिन सक्छ ।   निजी घर बनाउने नबनाउने भन्ने विषय व्यक्तिको इच्छामा भर पर्छ ।

५० हजार बुझेका तर घर नबनाएकाहरूबाट सरकारले रकम फिता गर्नसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन तर घर बनाउने सर्तमा सरकारी अनुदान लिनेलाई निश्चित समयभित्र घर बनाइसक्नुपर्छ वा सुरू गरिसक्नुपर्छ भन्न सकिन्छ ।  दातृ निकायले पनि त्यो प्रतिबद्धता खोज्ने भएकाले अनुदान रकम बुझेकाले इमानदार भएर घर बनाउन जुट्न सरकारले आह्वान गर्नुपर्ने निर्देशक खड्काले बताउनुभयो ।  त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति सरकारले गाउँमा पुर्‍याइदिनुपर्छ ।

सरकारले इन्जिनियर र सब इन्जिनियर गरी करिब दुई हजार ७०० लाई गाउँमा खटाए पनि करिब ४०० ले राजिनामा दिइसकेको सीएलपीआईयूले जनाएको छ ।  प्राधिकरणले नेपाली सेनाका जवान र सशस्त्र प्रहरीका जवानलाई समेत तालिम दिएर गाउँगाउँमा डकर्मी तालिम दिनका लागि खटाएको छ भने विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसस्थामार्फत पनि तालिममा जोड दिएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।