देउवाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले लियो एक्शन, एक वर्ष जेल सजायँ हुनसक्ने !

काठमाडौं, २४ चैत । सर्बोच्च अदालतले नेपाली कंग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवालाई कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आदेशमा विपक्षीलाई १० दिन भित्रमा किन के कारण उक्त प्रकारका अभिब्यक्ति दिएको हो र निर्णय गरेको हो सो खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

सर्बोच्च अदालतमा कांग्रेस र सभापति देउवा समेतलाई अदालतको अवहेलनामा २० गते अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा गत मंगलवार सुनुवाई तोकिएको भएतापनि सो दिन अदालतले नै स्थगित सूचीमा राखेको कारण सुनुवाई भएको थिएन ।

पेसी २२ गते तोकिएको भएता पनी सो दिन अदालतले प्रकासित गरेको दैनिक पेशिशुचिमा उक्त मुद्दा स्थिगितमा राखिएको थियो र आज पेसी तोकेको थियो ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको भन्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको र सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबाले १८ चैतमा विराटनगरमा ‘आइजिपी नियुक्त गर्ने काम सरकारको हो, हेर्दैै जाउँ के हुन्छ’ भनी अदालतले गरेको निर्णयउपर चुनौती दिएर बोलेको हुदा विपक्षी राजनीतिक दल सरकारमा समेत रहेको हुदा उक्त कार्यले अदालतको फैसला कार्यन्वयनमा संखा उत्पन्न भएको साथै अदालतको औपचारिक र अनौपचारिक टिप्पणीले अदालतको सामाजिक प्रतिस्ठामा आँच आएको र जनमानसमा अदालतको कार्य र अदालत प्रतिको विश्वसनियता कमजोर बनाएको भन्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले उक्त निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएपश्चात एकल इजलासमा सुनुवाई गरी अवहेलना मुद्दा अपराध र देवानी दुबै प्रकृतिको हुन सक्ने हुँदा पहिलो पेसीबाट अदालतले मुद्दाको अवस्था निर्धारण गर्ने र प्रकृया अधि बढाउने हुन्छ । अवहेलना मुद्दामा विपक्षी अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिई थुनामा राखी वयान प्रकृया वा लगायतको कार्यविधी अदालतले अघी वढाउन सक्दछ । अवहेलना ठहरेमा १ वर्ष सम्म कैद, १ लाख रुपयाँ सम्म नरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ ।