एमालेमा स्थानीय तहका उम्मेदवार प्रदेश र केन्द्रमा अयोग्य

काठमाडौं, २२ चैत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट एक व्यक्ति एक पदमा मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहमा अकांक्षी धेरै देखिएपछि एक व्यक्ति एक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बनाउने नीति एमालेले तय गरेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अब हुने तीन तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट एक व्यक्ति एक तहको निर्वाचनमा मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने निर्णय गरेको छ ।

एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले एउटै नेताले सवै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएकाले एक व्यक्ति एक तहको मात्र उम्मेदवार हुन पाउने निर्णय गरिएको बताए ।

‘एउटै व्यक्ति स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सांसदको पनि उम्मेदवार बन्नुहुँदैन, यता पराजित भए उताको उम्मेदवार ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् भन्नलाई यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ बैठकपछि भट्टराईले भने, ‘एउटा नेता स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्रीय संसद्मध्ये एक ठाउँमा मात्रै उम्मेदवार उठ्न पाउँछ ।’ आगामी ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ७ माघ २०७४ भित्र प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन हुने भएकाले एमालेले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले स्थानीय तहका उम्मेदवारको सिफारिस गर्न समयसीमा तोकेरै सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । बैठकले वडा कमिटीलाई ३० चैत, गाउ“पालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कमिटीलाई ४ वैशाखसम्म, जिल्ला कमिटीलाई ७ वैशाख र प्रदेश कमिटीलाई १० वैशाखसम्म उम्मेदवारको नामावली सिफारिस तथा निर्णय गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सम्बन्धित कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने, सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा एकजना महिलासहित बढीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशन पनि एमालेले मातहतका कमिटीलाई दिएको छ ।

विवाद भएको अवस्थामा जिल्ला कमिटीले गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र प्रदेश कमिटीले गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुख, नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखको अन्तिम टुंगो लगाउने निर्णय एमालेको छ । यस्तै, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार छनोटमा सर्वसम्मत हुन नसके स्थायी कमिटीले १२ वैशाखमा निर्णय लिने एमालेले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी बनाउने अभियानमा जुट्नका लागि बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निकाय तथा विभागका सदस्य, सांसद, जनसंगठनका केन्द्रीय नेताहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश समन्वय कमिटीसग समन्वय गरी आ–आफ्नो स्थानीय तह रहेको क्षेत्रमा तत्काल क्रियाशील हुन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।

समितिको सदस्यमा उपाध्यक्षद्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल, उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिव प्रदीप ज्ञवालीसहित नेताहरू शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, किरण गुरुङ, डा पुष्प कडेल, लालबाबु पण्डित, विन्दा पाण्डे, रवीन्द्र अधिकारी, रघुवीर महासेठ र लालबाबु यादव रहेका छन् ।

समितिलाई घोषणापत्र तयार गर्न एक साताको समयसीमा तोकिएको छ । घोषणापत्र तयार भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताए ।

स्थायी समिति बैठकले महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ ।

समितिमा सचिवत्रय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराई, नेताहरू सुवास नेम्वाङ, छविलाल विश्वकर्मा, वेदुराम भुसाल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रघुजी पन्त, भानुभक्त ढकाल, अग्नि खरेल, वंशीधर मिश्र, राधा ज्ञवाली, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र रामकुमारी झाक्री सदस्य छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक ३ वैशाखमा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न निर्देशन दिए । गाउँ–गाउँमा निर्वाचनको माहोल बन्दै गइरहेको र निर्वाचनमा मतदान गर्न जनता तयार रहेको भन्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने अभियानमा जुट्न निर्देशन दिएको एक नेताले बताए ।

उनले सरकारका तर्फबाट निर्वाचन अचारसंहिताको उल्लंघन भइरहेको बताउँदै निर्वाचन आयोगलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक रहेको धारणासमेत राखेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार आईजीपी नियुक्त नगर्नु संवैधानिक अराजकता

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले संवैधानिक अराजकता मच्चाइरहेको ठोकुवा गरेका छन् । कसैको दबाबमा परेर वा प्रलोभनमा परेर आईजीपी नियुक्तिमा सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगरी अराजकता मच्चाइरहेको ओलीले ठोकुवा गरेका हुन् ।

आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा राजनीतिक चलखेल भएको जानकारी गराउँदै ओलीले यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको बताए । ‘देश र जनताको सेवामा खटिने संवेदनशील सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीकै प्रमुख नियुक्तिमा सरकारले सर्वोच्चको निर्णय उल्लंघन गर्नुले ठुलै चलखेल भएको प्रमाणित हुन्छ,’ बैठकमा ओलीको भनाइ थियो ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाएकोमा पनि बैठकमा आलोचना गरेका थिए । उनले महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्तिमा समेत चलखेल सुरु भएको जानकारी नेताहरूलाई गराएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्मा विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीसमेत संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन् । सोही कारण प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा अदालतकै आदेश नमान्ने, अख्तियार महालेखा प्रमुख नियुक्तिमा पनि चलखेल भएको पर्याप्त सूचना आफूलाई आएको जानकारी गराएका हुन् ।