काठमाडौं, १७ चैत । निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील मानिएका मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष भिडियो निगरानी (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने भएको छ ।
आगामी ३१ वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचन तयारीमा जुटिरहेको आयोगले सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील मानिएका मतदान केन्द्रको भिडियो देखिने गरी लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने र त्यसलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा केन्द्रबाट निरीक्षण गरिने प्रस्ट पारेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले आम मतदातालाई भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको जानकारी दिए ।
‘स्वतन्त्र तथा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु मतदाताको अधिकार हो । हामी त्यसका लागि सुरक्षा प्रबन्धमा जुटेका छौं । यसपटक सुरक्षा संवेदनशील मानिएका मतदान केन्द्रमा केन्द्रबाटै हामी लाइभ स्ट्रिमिङ गर्छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने ।
आयोगले यसपटक विशेष प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदातामा सुरक्षा विश्वसनीयता बढाउन लाइभ स्ट्रिमिङको रणनीति अपनाउन लागेको हो ।
स्थानीय मतदान केन्द्रबाट गरिने त्यस्तो भिडियो लाइभ स्ट्रिमिङले जिल्ला सदरमुकामस्थित कार्यालय हुँदै निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयलाई जोड्नेछ ।
अर्थात्, जुन केन्द्र संवेदनशील मानिएको छ, सो केन्द्रको अवस्था सिधै केन्द्रमा प्रत्यक्ष जानकारीमा रहनेछ । तर, सो प्रविधिबाट हुने भिडियो सार्वजनिक रूपमा भने हेर्न पाइनेछैन ।
निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आयोगले तोक्ने संवेदनशील निर्वाचन केन्द्रहरूबाट त्यस्तो प्रकारको विशेष निगरानीको व्यवस्था हुने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले त्यसको टुंगो लगाउँछ, आयोगले तोकेका केन्द्रबाट यस किसिमको निगरानी हुनेछ,’ मैनालीले भने ।
मतदाता नामावली प्रमाणीकरण गरिँदै
मतदाताको अन्तिम नामावली टुंगो लगाउने गृहकार्यमा रहेको निर्वाचन आयोगले धमाधम नामावली प्रमाणीकरण कार्य अघि बढाएको छ । २० चैतसम्म कार्यतालिका घोषणा गरेको आयोगले सोहीअनुसार धमाधम काम गरिरहेको हो ।
अहिलेसम्म आयोगले मतदाताको नाम र फोटो मिलाउने, लिंग पहिचान गर्ने, दोहोरोपन हटाउने तथा फोटो मिलाउने काम गरिसकेको सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । अब परिवर्तित केन्द्रअनुसार ठेगाना मिलाउने, बारकोर्ड राख्ने, लेमिनेसन गर्नेलगायतका काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
सचिव मैनालीका अनुसार मतदाता परिचयपत्र पानीले समेत नभिज्ने गरी ‘लेमिनेटेड’ हुनेछ । आयोगले ९ फागुनसम्म मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो । नामावलीलाई संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन तथा त्रुटि सच्याउने काम भइरहेको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।
मतदाता नामावली आयोगको आईटी विभागले ‘भेरिफाई’ गर्ने काम गरिरहेको छ । गल्ती नहोस् भन्नका लागि भेरिफाईमा आयोगले विशेष संयम अपनाएको छ ।
आयोगले चार/पाँच तहको भेरिफिकेसन (प्रमाणीकरण) पछि मात्र डाटा सार्वजनिक गर्ने र फाइनल प्रिन्टपछि पुनः प्रमाणीकरण गर्ने बताएको छ ।
त्यसपछि प्रकाशन भएर २२ देखि २५ वैशाखसम्ममा नयाँ परिचयपत्र मतदाता शिक्षा कार्यकर्तामार्फत मतदाताको हात हातमा पुगाउने लक्ष्य आयोगको छ ।
प्रतिक्रिया