काठमाडौं, १२ माघ । माघ १५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने शीर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक सहमति भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचनसम्वद्ध विधेयकको छलफललाई तीव्रता दिएको छ । त्यसअघि लामो समयसम्म विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अल्झिएका थिए । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
गत शनिबार राजनीतिक तहमा निर्वाचनका विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने सहमति भएपछि समितिले विधेयक छलफल र पारितको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो । १५ गतेसम्म विचाराधीन सबै विधेयक समितिले पारित गरिसक्ने तयारी छ ।
छलफलमा तीव्रता आए पनि कम विवादित दुई विधेयक समितिले अनुमोदन गरेको छ ।
निर्वाचनमा कति थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा सहमति नभएपछि राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयक समितिमा नै अल्झिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने १३८ नयाँ कानुनमध्ये केन्द्रले ११० कानुन बनाउनुपर्नेछ। यस्तै २२ प्रादेशिक स्तरबाट र स्थानीय तहका छ कानुन बन्नुपर्नेछ । प्रादेशिक र स्थानीय कानुन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया