काठमाडौं, ७ माघ । संसदमा रहेका अधिकांश दलहरूको जोड स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ । सरकारले पनि असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन गर्न संशोधन विधेयक दर्ता गराएको दाबी गरेको छ । तर, सर्वाधिक चासोका यी विषय संसद्को प्राथमिकतामै छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
शुक्रबार बस्ने संसद्को कार्यसूचीमा निर्वाचनसम्बन्धी र संविधान संशोधन विधेयक परेकै छैनन् । अधिकांशलाई चासो नै नभएको बोनस पाँचौँ संशोधन विधेयक बैठकमा प्रस्तुत हुँदै छ ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पेस गर्ने उक्त विधेयकसँगै बैठकमा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले समितिको अनुगमन र मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
सरकारले १४ मंसिरमा मधेसी दललगायतका असन्तुष्ट समूहहरुको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका नौ दलले संसद् अवरोध गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तै, निर्वाचनसम्बन्धी पाँचवटा विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छन् । अवरोधकै बीच २४ पुसको बैठकमा विधेयक टेबुल गरिएको थियो । त्यसपछि २६ र २९ पुसमा बैठक बसे पनि विपक्षीको अवरोधका कारण छलफल हुन सकेन ।
मन्त्रिपरिषद् अब ४३ सदस्यीय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले एकसिटे दलका दुई नेतालाई सहभागी गराएर बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा अखण्ड पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार खड्का र समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह थपिएका हुन् । खड्काले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण र सिंहले खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
खड्का र सिंह दुवैले पाएका मन्त्रालय यसअघि प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्दै आएका थिए । दुवै मन्त्रीले बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । थपिएकासहित मन्त्रिपरिषद् ४३ सदस्यीय भएको छ ।
सिंह चौथोपटक मन्त्री
समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह चौथोपटक मन्त्री बनेका हुन् । उनी यसअघि दुईपटक कानुनमन्त्री र एकपटक खानेपानीमन्त्री भएका थिए । उनी अध्यक्ष रहेको समाजवादी जनता पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ । आयव्यय विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले पार्टी खारेजीको निर्णय गरेको हो । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
प्रतिक्रिया