आफूखुसी कानूनी सल्लाहकार राखिए सरकारी निकायको मुद्दामा प्रतिरक्षा नगरिने

काठमाडौं, ७ माघ । संविधानविपरीत जथाभाबी कानुनी सल्लाहकार राखेका कारण राज्यका निकायको कानुनी प्रतिरक्षा कमजोर बनेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बिहीबार सरकारका मुख्यसचिव, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई डाकेर सजग गराएका छन् ।

सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित छलफलमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आफूखुसी कानुनी सल्लाहकार राखिए आइन्दा सरकारी निकायका मुद्दामा प्रतिरक्षा नगरिने चेतावनी पनि दिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

उनले भने, ‘संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधविक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ । उक्त धारामा संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिने कर्तव्य महान्यायाधिवक्ताको हुने उल्लेख छ । तर आज स्थिति के छ ? संविधानले नै नचिनेका मान्छेलाई सल्लाहकार राखेर सल्लाह लिइन्छ ।’

उनले राष्ट्रपति, संसद् र सरकारका निकायलाई संविधान र कानुनका कुरा बुझाउनुपर्ने दुःखद् अवस्था रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

उनले अदालतमा परेका मुद्दामा अब महान्यायाधिवक्ताले हुलाकी भएर काम नगर्ने चेतावनी पनि दिए ।