दिगो आर्थिक विकासको कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौँ, ५ माघ । सरकारले समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्ययोजना २०७३ सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुहुँदै पुँजीगत खर्च बढाउन नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

“यस वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअघि बजेट आए पनि काम पहिलेभन्दा बढी हुन सकेको छैन, फागुनसम्म पनि बजेट खर्च नहुने योजनाको बजेटलाई अन्यत्र खर्च गरिन्छ, यसका लागि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिइएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

राजस्व सङ्कलन अहिलेसम्म सकारात्मक भए पनि चुहावट नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भएको मन्त्री महराले बताउनुभयो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने कार्ययोजनाको लक्ष्य छ ।

आर्थिक विकास गर्दा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य, शोषणरहित समाज निर्माणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री महराले बताउनुभयो ।

“संविधानको मार्गदर्शनअन्तर्गत रही आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि नीतिगत तथा कार्य क्रमिक सुधार गर्दै जानु अपरिहार्य छ, अबको विकासको आर्थिक कार्यसूची नै संविधान एवम् सङ्घीयताको कार्यान्वयन र समृद्ध नेपालको दिगो आर्थिक विकास बनाउनुपर्छ, यसका लागि ‘समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ/नगर, समृद्ध गाउँ/नगरको आधार समृद्ध समाज’ भन्ने मूल नाराका साथ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि समृद्ध नेपालको सोच अघि सारिएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

कार्य योजनाको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम भई दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, आर्थिक असमानता घटाई गरिबी न्यूनीकरण गर्न र समग्र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न सघाउने मन्त्रालयको आशा छ ।

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले कार्ययोजनाअन्तर्गत रु एक अर्बभन्दा बढीका आयोजना अनुगमन गर्न द्रुत अनुगमन समूह बनाइने जानकारी दिनुभयो ।

“मूल्य सीमामा राख्न बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ, धानलगायत खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य तोकिनेछ, सहकारीमार्फत गोदाम व्यवस्थापनको काम हुनेछ”– उहाँले भन्नुभयो । कार्ययोजनामा एक व्यक्ति एक बैंक खातालाई ७० प्रतिशत जनतासम्म पु¥याइने र द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका बैंकलाई पुनःस्थापना गरिने नीति लिइएको सचिव सुवेदीले बताउनुभयो ।

राजस्व सचिव राजन खनालले राजस्व चुहावट रोक्न ठूला व्यापारिक भवनमा ‘इसीआर’ जडान गरिने कार्यक्रमलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । रासस