घरेलु उद्यमीको वित्तीय पहुँच विस्तारमा सघाउन बैंकहरुलाई उद्योगमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं, २८ पुस । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले लघु साना तथा घरेलु उद्यमीहरुको वित्तिय पहुँच विस्तारमा सघाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयमा आज आयोजित बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको छलफलमा उद्योग मन्त्री जोशीले उद्योग क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन सम्भव छ भनेर मन्त्रालय अगाडी बढिरहेको भन्दै यसमा सघाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लगानीको सुरक्षा गर्न सरकार सहजिकरण गर्न तयार रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले कस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था गरेमा लघु, साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी बढ्न सक्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले कानुनी संरचनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मन्त्री जोशीले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मन्त्रालयबाट अन्तिम मस्यौदा तयार भई अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको र कम्पनी ऐन संसदीय समितिमा छलफल भै २ हप्ताभित्र नै संसदमा प्रस्तुत हुने प्रकृयामा रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपु्टी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले विशेष गरेर साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको भए पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अहिले सम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको नदेशिएको बताउनु भयो । यस्ता क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गरेको खण्डमा केन्दीय बैकले यसको लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा पूर्नकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको तर हालसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले त्यस्तो सुविधा माग नगरेकाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको त्यस क्षेत्रमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

छलफलमा बैंकर एशासियसन, विकास बैंक संघ र फाईनान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले वित्तिय साक्षरताको अभावमा साना व्यवसायिहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कर्जाकोे लागि आउने नगरेको भन्दै सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई उद्यमशीलता सम्वन्धि तालिम प्रदान गर्ने क्रममै बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गराउन सके त्यसले परिणाम दिने बताउनुभयो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आम जनताको पूँजीलाई परिचालित गरी लगानी गर्ने भएकाले लगानीको सुरक्षाका लागि सरकारको विश्वासिलो प्रतिवद्धता रहे लगानी बढाउन सकिने उहाँहरुको भनाई थियो ।