काठमाडौं, १९ पुस । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई नहटाउन जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणका सञ्चालक हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले तीन सञ्चालकलाई हटाएको थियो । तर, यो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासलेसरकारका नाममा १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, मंगलबार न्यायाधीश राउतको निर्णय उल्ट्याउँदै प्रधानन्यायाधीशको इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको हो ।
अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्राधिकरणका तीन जना सञ्चालक पदमुक्त हुनेछन्












प्रतिक्रिया