काठमाडौं, १४ पुस । मधेसका मुद्दा सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको माग गर्दै आइरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अर्काे माग अघि सारेको छ ।
विहिबार बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन गरे चुनावमा जान तयार रहेको तर पुनर्संरचना पुनः हुनपर्ने शर्त अघि सारेको हो ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ‘स्थानीय तह निर्धारण (पुनर्संरचना) आयोग बनाएको थियो । स्थानीय तह निर्माणमा एमालेकरण भएको आरोप मोर्चाले लगाउँदै आएको छ ।
यहीबेला बिहिबारको बैठकपछि बोल्दै तमलोपा उपाध्यक्ष व्रिखेशचन्द्र लालले आयोगको पुरर्संरचना आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।
‘स्थानीय तह निर्धारण (पुनर्संरचना) आयोगको प्रतिवेदन अधुरो छ । क्षेत्राधिकार ठिक छैन् । आयोगलेले दिएको प्रतिवेदन हामीलाई मान्य छैन्’, उनले भने– ‘सच्याउनुपर्छ । नत्र हुँदैन् ।’
बैठकपछि महन्थ ठाकुरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘संघीय राज्य पुनःसंरचनाको मान्य सिद्धान्त अनुरुप संघीय राज्यमा स्थानीय तहहरु प्रदेश अन्तर्गत समन्वित रहने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने तथ्यप्रति सबैको ध्यान आकर्षित गराउँदै आजको बैठक स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले समान जनसंख्याको आधारलाई वेबास्ता गर्दै, जनसहभागिताविना र स्वयं नेपालको संविधानको धारा ५६ को (४) र (५) तथा धारा २९५को (३)द्धारा गाउँपालिका, नगरपालिका संरक्षिंत, स्वायत्त, विशेष क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने निर्दिष्ट कार्यसमेत नगरी अपूरो र संविधान विपरित प्रतिवेदन तयार गरेको हुनाले यस्तो अपूर्ण प्रतिवेदन मधेसी मोर्चालाई अस्वीकार भएको स्पष्ट गर्दछौं ।’












प्रतिक्रिया