काठमाडौं, ११ पुस । संयुक्त राष्ट्रसंघको आवधिक प्रतिवेदन र बालअधिकार समितिद्वारा नेपालको तेस्रो, चौथो र पाँचौ आवधिक बालअधिकार प्रतिवेदनमा आधिरत भएर कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।
सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोेग र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपको संयुतm आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुको सुझावपछि कार्यायोजनालाई अन्तिम रुप दिइएको हो । कार्ययोजना नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न आयोगहरुका प्रतिनिधिहरु, नियोगका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज तथा पत्रकारहरु समक्ष प्रस्तुत गरियो ।
कार्यक्रममा सिजपका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले कार्ययोजनाको प्रक्रिया र तयारीबारे जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, न्याय तथा कानून मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, योजना आयोग, शिक्षा विभाग, शान्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बाल अधिकार महासन्धीमा सन् २००५ मा दिएको सिफारिस पुन दोहोरिएको हुँदा यस किसिमको सिफारिसले हाम्रो कार्यक्षमता माथि प्रश्न खडा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसको जिम्मेवारी सरकारले मात्र नभइ सम्बन्धित विकासे संस्थाहरुले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले बालसंरक्षणमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया