सरकार नै फोरजी सेवामा ढिलाई गर्दै

काठमाडौं, २६ मंसिर । उपभोक्ताहरुले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको फोरजी सेवा सरकारले समयमै आवश्यक तयारी तथा निर्णय नगर्दा सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाई भईरहेको छ ।

यसले गर्दा ग्राहकहरुले विश्व बजारमा धेरै अघि आईसकेको नयाँ प्रविधिको लाभ लिनबाट बन्चित भइरहेका छन् ।

सरकारी नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले चाँडै नै यो फोरजी संचालन गर्ने बताइरहेता पनि त्यसका लागि आवश्यक कामहरु सुस्त गतिमा अगाडी बढि रहेको छ ।

यसैपनि सुस्त रुपमा काम गर्ने टेलिकमलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले फोरजीका लागि अनुमति दिए पनि चाँडै सेवा प्रारम्भ गर्न पहिला देखि नै ईच्छा देखाएको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेललाई अझसम्म उसले बुझाएको रोल आउट प्लानलाई स्विकृति दिएको छैन ।

यसरी नीतिगत सुस्तता र सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा उपभोक्ताहरु मारमा त परेका छन् नै देश पनि फोरजी प्रविधि अंगिकार गर्न छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा पछि परेको छ ।

दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक नेपालले २००७ मा थ्रिजी सेवा संचालनमा ल्याएको थियो । भारतले सन् २०१२ को अप्रिलबाट फोरजी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

नेपालमा फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि टेलिकमले अनुमति पाए पनि पुस १७ बाटसेवा शुरु गर्ने तयारी सुस्त छ । एनसेल जसले फोरजी प्रविधि भित्राउन ६ वर्ष पहिले फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो, अनुमति पाए पश्चात करिब १ महिनामा फोरजी सेवा उपभोक्ताहरु प्रदान गर्ने बताउँदै आएको छ । एनसेलले फ्रिक्वेन्सी माग गरेको ६ वर्षपछि सरकारले बल्ल पाँच हप्ता अगाडी उसँग रोलआउट प्लान मागेको थियो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सी नीतिमा संशोधन गरी १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रविधि तटस्थता अपनाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।नीतिगत अस्पस्टता र फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरेर दिने वा प्रविधि तटस्थता अपनाई हालकै फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा अन्योल लामो समयरहेकोले फोरजीमा ढिलाई भएको बताईन्छ ।

‘फोरजीमा धेरै ढिला भएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने- ‘अब ढिला नगरी यसलाई गुणस्तरीय, थ्रिजीको दाँजोमा सस्तो कसरी गर्ने र कसरी धेरै ग्राहकमा लाने भनेर काम भईरहेको छ ।’

सरकारबाट काम कारबाही ढिला हुँदा आम उपभोक्ता बाहेक देश नै प्रविधि विकासमा पछि परेको छ भने फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत संकलन हुने करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको छ ।