गन्तव्य संविधान: विवाद जहाँको तही

रमेश लम्साल

काठमाडौँ, २२ भदौ । संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि गठित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले हालसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएको छ ।

समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीच हालसम्म भएका सहमति र असहमतिका विषय समेटिएको प्रतिवेदन आज बुझाउनुभएको हो ।

समितिको कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबारसम्म भएका सहमति वा असहमतिका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले यही भदौ २५ गते बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संविधानसभाको बैठक बोलाउने छ ।

दलहरुबीच हालसम्म भएका सहमति वा असहमतिका विषय संविधानसभामा पेस भएपछि सहमति भएका विषय मस्यौदाका लागि पठाइने र असहमतिका विषयमा सभाले जे निर्णय गर्छ सोही आधारमा अगाडि बढ्ने तयारी गरिएको छ । दलहरुकाबीचमा हालसम्म शासकीय स्वरुप, राज्य पुनः संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायत विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

संविधानको प्रमुख अन्तरवस्तुमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने भन्दै दलहरुकाबीचमा पटकपटक छलफल भएपनि स्थिति जहाँको तही रहेको छ । संविधान निर्माणमा देखिएका असहमतिका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि गठन भएको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक ४० पटक बसेको थियो । यस्तै अनौपचारिक छलफल पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा भए तर सबै विषयमा सहमति जुटन सकेन् । संविधानसभा बैठक भदौ २५ गते बोलाउने सचिवालयले तयारी थालेको छ । सो बैठकमा संवाद समितिको तर्फबाट सभापति डा भट्टराईले प्रतिवेदन पेस गर्नुहुनेछ । त्यसपछि अध्यक्ष नेम्वाङले सभामा छलफलका लागि अन्य बैठकको मिति तोक्नु हुनेछ ।

कार्यतालिका परिवर्तन हुँदैन: नेम्वाङ

सभापति भट्टराईबाट प्रतिवेदन बुझेपछि अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिकाबमोजिम प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो, “सहमति वा असहमतिको प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल हुनेछ । सहमतिका विषयलाई संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ । मस्यौदा समिति काम पर्खेर बसेको छ । असहमतिलाई नियमावली अनुसार टुङ्ग्याइनेछ ।”

सभाले असहमतिका विषयलाई पुनःसंवाद समितिमा पनि पठाउन सक्ने छ तर त्यसरी पठाउँदा निश्चित समय तोक्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

संविधानसभाबाट माघ ८ गतेभित्र संविधान बनाउने सबैको सङ्कल्प भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो, “संविधानसभाको कार्यतालिकाको आन्तरिक काममा केही परिवर्तन भए पनि समग्रमा कार्यतालिका परिवर्तन हुँदैन, गरिनुहुँदैन ।”

समयको चापले भ्याइएन : डा भट्टराई

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “हामी सहमतिको धेरै नजिक पुगिसकेका थियौं तर समयको चापले गर्दा भ्याइएन ।”

संविधानसभाले संवाद समितिलाई नै असहमति मिलाउन पुनः जिम्मेवारी दिने उहाँको विश्वास थियो । समितिले भरमग्दुर प्रयास गरेपनि दलगत अडानका कारण सहमति कायम गर्न अझै केही समय लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने वार्ता र सहमतिको काम निरन्तर जारी राख्न र असहमतिका बुँदालाई सहमतिमा परिवर्तन गर्न समितिका सभापति डा भट्टराईलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

विवाद जहाँको तही

संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण विषय मानिएको शासकीय स्वरुपमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलको आ–आफ्नै अडान हालसम्म कायम छ । नेपाली काँग्रेसले संसदीय प्रणाली नै उपयक्त भएको बताउँदै कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति मुलुकको लागि सुहाउँदो रहेको धारणा अगाडि सारेको छ ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको अडानमा नेकपा(एमाले) रहेको छ ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा(माओवादी) कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ । राज्य पुनः संरचनाको विषयमा पनि दलहरुका बीचमा यस्तै मतभेद रहेको छ ।

समितिको बैठकमा यी विषयलगायत न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा गहन छलफल भएपनि समय अभावका कारण सहमति हुन नसकेको सभापति डा भट्टराईको भनाइ छ । काँग्रेस र एमालले सहमति हुन नसकेका विषयलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने एमाओवादीलगायतका मधेसवादी दलले सहमतिमा नैविवादित विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको सन्दर्भमा दलहरु एकआपसमा टसको मस नभएपछि सहमति निर्माण हुन नसकेको हो । रासस