गर्भनर भन्छन्, ‘बाँदर बचाउने नाममा मानिसलाई भगाउने प्रवृत्ति बन्द गरौं’

काठमाडौं, २२ भदौ । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले जन्मदेखि मृत्युसम्म जमिनसँग सम्बन्ध हुने भएकाले नेपालको सन्दर्भमा सबैका लागि जमिन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

नेपालमा बाँदर बचाउने नाममा मानिसलाई भगाउने प्रवृत्ति छ भन्दै उहाँले भूमिबाट मानिसलाई विस्थापित गरेर भूमि जोगाउन नसकिने पनि बताउनुभयो । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रवारा आयोजित सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘विकासका कुरा गर्दै आदिवासी, जनजातिलाई विस्थापित गरिँदैछ । उनीहरूको पुख्र्यौली भूमि खोसिँदैछ । उनीहरूको भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले समस्या ल्याउनेछ ।’

राज्यले दिने सबै सुविधा भूमिसँग जोड्ने अनि भूमि किन चाहियो भन्ने तरिका ठीक नभएको बताउँदै उहाँले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई संरक्षण गरेरै पनि जंगल र आरक्षण संरक्षण गर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।

राजधानीमा आयोजित सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रको सातौं वार्षिक सामाजिक लेखाजोखाका क्रममा संस्थाले आ.व. २०७०/०७१ मा गरेको लगानी र सोको उपलब्धि पनि सरोकारवालाबीच सार्वजनिक गरियो । यो संस्थाले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका लागि हरेक वर्ष सामाजिक लेखाजोखा गर्दै आइरहेको छ । संस्थाले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट भूमिमाथिको अधिकार दाबी गर्न र त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि वकालत गर्र्दैै आइरहेको छ । अभियान देशका ५३ जिल्लामा फैलिएको छ ।

यस वर्ष सञ्चालित अभियानमार्फत ऐलानी जग्गामा बसोबास तथा जोतभोग गरेका १५२१ परिवारले स्थानीय निकायबाट जोतभोगको आधार प्रमाणपत्र लिएका छन् । आधारपत्र प्राप्त जग्गाको क्षेत्रफल ४५६ बिघा (३०४ हेक्टर) छ । ४४४ परिवारले भूमिको कानूनी अधिकार प्राप्त गरेका छन् । जग्गाको क्षेत्रफल ९४ बिघा (६३.३१ हेक्टर छ । १,८३० परिवारले १०४ बिघा (६९.१५) हेक्टर जग्गा गाविस, सामुदायिक वन, विद्यालय आदिसँग सहमति गरी लामो अवधिका लागि उपयोगका गरेका छन् । सामुदायिक वन, गाविस, विद्यालयअन्तर्गतका बाँझो जमिनमा खेती गरी आम्दानी बढाइरहेका
छन् ।
भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउनको लागि भएको अभियानमा सङ्गठित भई ८८२ परिवारले ५९४ बिघा (३९५.७७ हेक्टर) जग्गामा संयुक्त लालपुर्जा निर्माण भई महिला–पुरुषको बराबरी स्वामित्व कायम भएको छ ।

भूमिहीन किसानहरूको सहभागितामा ३५ कृषि सहकारी निर्माण भई १ हजार ५ सय ५३ सदस्यहरू सङ्गठित भएका छन् । सहकारीले १९ लाख ६३ हजार ४ सय पुँजी परिचालन गरी तरकारी खेती, पशुपालन, माछापालन लगायतका कृषि व्यवसाय थालेका छन् । १० हजार ६ सय ५ परिवारले गाविस, जिविस तथा अन्य निकायबाट १ करोड, १८ लाख ६४ हजार, ६ सय २४ स्रोतमा दाबी गरी जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन र आधारभूत सेवा प्राप्तिका लागि साना भौतिक विकासका कार्यक्रममा उपयोग गरेका छन् ।

विभिन्न जिल्लामा भएको शान्तिपूर्ण धर्नापछि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालबीच नौ बुँदे सहमतिअनुरुप मन्त्रालयले गुठी जग्गाको समस्यासम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको र भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न बनेको बिधेयक संसदमा पेश हुने स्थिती बनाउन योगदान गरेको सामाजिक लेखाजोखामा बताइयो । संस्थाले भूमि कब्जा, गैर कृषियोग्य जग्गाको गैरकृषीकरण, भूमि अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी उपयोगमा ल्याएको जनाएको छ ।