काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । नेकपा(एमाले)ले सरकारले संसद्–सचिवालयमा मङ्गलबार दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
सरकारबाट संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावले संविधानको उल्लङ्घन, अदालतको अपहेलना र जनतालाई विभाजन गर्छ । र यी तीन गम्भीर विषयभित्र ठूलो स्वार्थ लुकेको छ । – एमाले
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रमुख आतिथ्यता र महासचिव ईश्वर पोखरेलको आतिथ्यतामा आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले संविधानकोे उल्लङ्घन, अदालतको अपहेलना र जनतालाई विभाजन गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँदै तत्काल विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार बैठकले लोकतान्त्रिक परिपाटीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नैतिक बल नै निर्णायक हुने भएकाले विधेयकविरुद्ध आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढाउन, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न तथा जातीय, साम्प्रदायिक एवं भौगोलिक एकता र सद्भावलाई उच्च प्राथमिकता दिन सम्पूर्ण आन्दोलनकारीसँग आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसदीय दलका गतिविधि, विभिन्न दलसँगको वार्तालगायत विषयमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस












प्रतिक्रिया