वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार अब युरोप र अमेरिकातिर

किरण भट्टराई
काठमाडौं, २१ भदौ । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी राष्ट्रहरूमा केन्द्रित रहेकामा अब युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा कामदार पठाउन सरकारले तयारी सुरु गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने जिम्मा पाएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विकसित मुलुकमा नेपालीलाई रोजगारीका लागि पठाउन आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिसकेको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले विकसित मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउँदै यससम्बन्धी कार्ययोजनालाई बोर्डले अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेकोे जानकारी दिए ।

उनी निकट भविष्यमा नेपालीको गन्तव्य खाडी, मलेसियालगायतका मुलुकबाट स्थानान्तरण भई नयाँ विकसित मुलुकहरू गन्तव्य हुने बताउँछन् ।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ सहभागी बिहीबारको बोर्डको बैठकले ‘उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन समिति’ बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गर्दै समितिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।

बोर्डको अर्को बैठकले समितिका संयोजक र सदस्यहरूलाई पूर्णता दिनुका साथै समितिको कार्यविधिलाई पारित गर्नेछ ।

समितिमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएन०का अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष र तीनजना वैदेशिक रोजगार विज्ञ रहनेछन् ।

कार्यकारी निर्देशक रेग्मी भन्छन्, ‘खाडी मुलुकमा तुलनात्मक रुपमा जोखिमपूर्ण काम हुने तर तलब निकै कम हुने समस्या देखिएको छ, यसको निराकरणका लागि पनि हामी नेपाली कामदारलाई तलब बढी र जोखिम कम हुने विकसित मुलुकमा स्थानान्तरणको योजना बनाएका हौँ ।’

बोर्डले समितिलाई पूर्णता दिएलगत्तै युरोपका गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्ने तयारी भइरहेको छ । पर्याप्त मात्रामा कामदारलाई दक्ष बनाएर विकसित मुलुक पठाउन सके अहिले खाडी मुलुकबाट पाउने तलबभन्दा तीन गुणासम्म बढी तलब कामदारले पाउने सम्भावना हुन्छ ।

समितिको कार्ययोजनामा अहिले धेरै कामदार गइरहेका मलेसिया, खाडीलगायतका मुलुकलाई समेत थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले बृहत् कार्यक्षेत्र लिएर श्रम मन्त्रालयसँगै परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास, एनआरएनको सहयोगमा गन्तव्य मुलुकको खोजी र उनीहरूसँग श्रम सम्झौता गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

नेपालले १०९ मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि जम्मा २५ वटा मुलुकमा नियमित कामदार गइरहेका छन् । तीमध्ये पनि मलेसिया, साउदी अरब, कतार, दुबई र कुबेतमा ९० प्रतिशत कामदार गइरहेका छन् ।

श्रम स्वीकृति लिएर युरोपियन मुलुकमा जाने कामदारको सङ्ख्या एक प्रतिशत मात्रै छ ।

युरोपलगायत विकसित मुलुकमा नेपालबाट दक्ष कामदार गइराखे पनि उनीहरू विद्यार्थी प्रवेशाज्ञाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालबाट विद्यार्थी प्रवेशाज्ञामा विकसित मुलुक जाने अधिकांशले कामलाई पहिलो प्राथमिकता र पढाइलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ ।

विद्यार्थी र पर्यटक प्रवेशाज्ञामा युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा गएका धेरै व्यक्ति उतै लुकेर बस्ने र अवैधानिक रूपमा काम गर्ने गरेका छन् ।

स्थायी बसोवासको प्रवेशाज्ञा ९पिआर० र डिभी परेर ती मुलुकमा जाने नेपालीले भने वैधानिक रुपमा काम गर्न पाइरहेका छन् ।

सरकारले व्यवस्थित रुपमा ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी कामदार पठाउन सुरु गरे विद्यार्थी र पर्यटक प्रवेशाज्ञाका नाममा ती मुलुकमा गएर लुकेर काम गर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । लुकेर अवैधानिक रुपमा काम गर्दा पक्राउ पर्नेदेखि श्रम शोषण हुनेसम्मका चुनौती नेपालीहरूले झेल्दै आएका छन् ।

कामका लागि खुला गरिए पनि व्यवस्थित पहल नहुँदा गएको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तुलनात्मक रुपमा काम गर्न सहज मानिएका युरोपेली मुलुकहरू निकै न्यूनमात्रामा मात्रै नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

सबैभन्दा बढी साइप्रसमा एक हजार १८५ जना महिला र ५२ जना पुरुष गरी एक हजार २३७ जना, अमेरिकामा ५०३ पुरुष र १०७ महिला गरी ६१० जना, बेलायतमा १६० जना पुरुष र ३५ जना महिला गरी १९५ जना, जर्मनीमा ६२ जना पुरुष र २८६ महिला गरी ३४८ जना, क्यानडामा १७४ पुरुष र ३६ जना महिला गरी २१० जना, अस्ट्रेलियामा ५८ पुरुष र १२ महिला गरी ७० जना, नर्वेमा २४ पुुरुष र दुई महिला गरी २६ जना, फ्रान्समा १५ पुरुष र एक महिला गरी १६ जना, स्विजरल्यान्डमा एक पुरुष र तीन महिला गरी जम्मा चारजना वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।

कामदारका लागि तुलनात्मक रुपमा सहज मानिएका र तलब पनि राम्रो भएका एसियाली मुलुक जापानमा गएको आर्थिक वर्षमा १८६० पुरुष र १३३ महिला गरी दुई हजार दुईजना, इपिएसमार्फत दक्षिण कोरियामा दुई हजार ८१४ पुरुष र ३१४ महिला गरी ३१२८ जना, हङकङमा २१० पुरुष र ३३ महिला गरी २४३ जना, सिङ्गापुरमा १६ पुरुष र ११९ जना महिला गरी १२६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

जब की सोही एक वर्ष अवधिमा मलेसियामा दुई लाख १४ हजार १४९ जना, कतारमा एक लाख २८ हजार ८७४ जना, साउदी अरबमा ८६ हजार ८७६ जना, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९ दुबईमा ५४ हजार ९६५ जना र कुबेतमा १९ हजार ३५३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

अहिले युरोपलगायतका विकसित मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने अधिकांश नेपालीहरू प्राविधिक विषय पढेका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, ओभरसियर रहेको श्रम विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्की बताउँछन् ।

विकसित मुलुकमा अधिकांश दक्ष र प्राविधिक कामदारको माग भए पनि नेपाली कामदार अदक्ष र अर्धदक्ष भएकाले समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ । तापनि छोटो तालिम दिएर हुने कृषि, उद्योग, होटल, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियनजस्ता क्षेत्रमा युरोपमा नेपाली कामदारहरूले सहज रुपमा काम गर्न सक्ने उहाँ बताउँछन् ।

खाडीमा अधिकांश महिला कामदारमाथि श्रम शोषण र शारीरिक शोषण हुने गरेको स्थितिमा युरोपमा महिला कामदार पठाउन सकिए उनीहरूले सुरक्षित रुपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

संस्थागत रुपमा विकसित मुलुकबाट कामदारको माग ल्याएर पठाउन नेपाली म्यानपावरले पहल गर्न नसकेकाले सरकारकै तहबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको निर्देशक काफ्ले बताउँछन् ।

वैधानिक रुपमा नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि दक्षिण कोरियासँग श्रम सम्झौता गरी ईपीएसमार्फत कामदार पठाउँदा नेपाली कामदारले राम्रो तलब पाएका छन् । सोहीअनुसारको सम्झौता इजरायलसँग गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

दक्षिण कोरिया र इजरायलमा जस्तै नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको सरकारसँग नै सम्झौता गरी विकसित मुलुकमा कामदार पठाउन सके वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कायापलट हुनेछ । रासस