नवलपुर र पहाडी क्षेत्रलाई तलमाथि गरिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी

काठमाडौं, १२ मंसिर । नवलपरासी पहाडी क्षेत्र सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको नवलपुर र पहाडी क्षेत्रलाई तलमाथि गरिए त्यसको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले यस्तो चेतावनी दिएको हो । उनीहरुले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भए अनुसार नवलपरासीको नवलपुर र पहाडी क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ४ मै कायम गर्नुपर्ने माग गरेका हुन ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रतिनिधि मण्डलका संयोजक श्यामसुन्दर श्रेष्ठले पहाडी क्षेत्रका पाल्पाबाट २०३२ सालमा गाभिन आएका डेडगाउँ, धौवादी, बुलिङ्टार लगायतका १६ गाविसहरु पोखरादेखि अत्यन्तै नजिक भएको तर दाङ अपायक हुने भएकोले यी गाविसहरुलाई प्रदेश नम्बर ४ मै यथावत गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले अघि थपे, ‘नवलपुर क्षेत्र मधेशीहरुको बाहुल्य नभएको क्षेत्र हो, र त्यो प्रदेश नम्बर ४ को त्रिवेणी नाका भएकोले यो नाका भारतसँग जोड्ने मुख्य नाका हो, यसलाई प्रदेश नम्बर ५ मा हाल्ने कुरा कुनै हालतमा मान्य हुँदैन, यदि जबरजस्ती त्यसो गरियो भने हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तीलक महतले पनि प्रदेश नम्बर ४ लाई तलमाथि गर्न नहुने धारणा राख्दै जबरजस्ती जनताको चाहना विपरित ४ नम्बर क्षेत्रबाट नवलपुर र पहाडी क्षेत्रलाई टुक्र्याईए आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिए ।

उनले पहाडबाट मधेशलाई अलग गराउने काम जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी कदम हुने भएकोले यसको विरुद्धमा नवलपुरका जनता एक ठाउँमा उभिएको बताए । उनले थपे,‘हामी सबै जनता एक ठाउँमा छौं, जनविरोधी काम सरकारले गर्नुभएन ।’

नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य तथा प्राध्यापक मनोहर पराजुली संविधान संशोधन प्रस्ताव जनताको भावना विपरित रहेको आरोप लगाउँदै भने, ‘पहाडी नाकालाई त्रिवेणीसम्मको एक्सेस चाहिन्छ, संघीयता प्रशासनिक सुगमताका लागि हो, विभाजनको लागि होईन ।’

त्यस्तै ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ ज्योतिप्रकाश बिकले अहिलकेो सिमांकन अनुसार ४ नम्बर प्रदेश साँस्कृतिक हिसावले मिलिजुली बसेको प्रदेश भएकोले यसलाई तलमाथि नगर्न चूनौति दिए । उनले भने, ‘यदि तलमाथि गरिन्छ भने हामी बाध्य भएर साँस्कृतिक आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

बुद्धिजीवी होमनाथ भट्टराई, नवलपरासी–बुङ्दीकाली समाज काठमाडौंका सचिव भेषराज श्रेष्ठ, अर्का बुद्धिजिवी थापाले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले साविककै सिमांकन कायमै हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यदि सरकारले जबरजस्ती जनताको भावना विपरित संशोधन प्रस्ताव ल्याए आफूहरु सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए ।